तीन बुंदे प्रस्ताव सकारात्मक कदम: भारत

  • 21 डिसेम्बर 2015

तराई केन्द्रित आन्दोलनकारी पक्षको मागलाई लक्षित गरी नेपाल सरकारले अघि सारेको तीन बुंदे प्रस्तावलाई हाल जारी तनाव अन्त्यको दिशामा सकारात्मक कदम भन्दै छिमेकी भारतले स्वागत गरेको छ।

तीन महिनाअघि जारी संविधानप्रति खुला रुपमै असन्तुष्टि प्रकट गरेको भारतले पछिल्लो सरकारी प्रस्तावप्रति जनाएको सकारात्मक प्रतिक्रियालाई धेरैले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार एक वक्तव्य जारी गरी अब नेपालमा अवस्था सामान्य बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसपछि दुई देशबीच सहज व्यापारका लागि वातावरण बन्ने जनाएको छ, जसलाई कतिपयले सीमा नाकामा भारतीय पक्षबाट जारी अवरोध हट्ने संकेतका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

स्वागत

नयां संविधान जारी हुंदा त्यसलाई जानकारीमा लिएको भन्ने असन्तुष्टि मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको भारतको सोमबारको वक्त्व्य कतिपयलाई आश्चर्य त कतिलाई अपेक्षित जस्तो देखियो।

आन्दोलनकारी पक्षलाई सरकारले सोमबार लिखित रुपमै संविधान संशोधन, सीमांकन र नागरिकतासम्बन्धी तीन बुंदे प्रस्ताव बुझाएको केही समयमै दिल्लीबाट आएको प्रतिक्रियामा उक्त सरकारी प्रस्तावको स्वागत गरिएको छ।

भारतीय अधिकारीहरुले यसअघि पनि संविधान संशोधन अघि बढे आफू सकरात्मक रहने जनाउ दिल्ली पुग्ने नेपाली उच्चअधिकारी र आन्दोलनकारी मोर्चालाई दिएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा पछिल्लो सरकारी प्रस्तावले हाल जारी तनाव हल गर्ने आधार निर्माण गर्ने अपेक्षासहित सबै नेपाली राजनीतिक शक्तिहरुलाई, उसकै शब्दमा, आवश्यक परिपक्वता र लचिलोपन अपनाउन सुझाव दिइएको छ।

वक्तव्यमा संवैधानिक मामिलाहरु सकरात्मक वार्तामार्फत सहमति जनाइएको समयसीमाभित्र हल हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। त्यस्तो समयसीमा के हो भन्नेबारे भने प्रष्ट छैन।

यद्यपि नेपाल सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएअनुसार राजनीतिक संयन्त्रमार्फत तीन महिनाभित्र राजनीतिक सहमति जुटाउने विषयलाई त्यसले संकेत गरेको ठानिएको छ।

अपेक्षा

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच नेपाल सरकारको कदमबारे सोमबार नै कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको उक्त वक्तव्यमा पछिल्लो प्रयाससंगै नेपाल सामान्य अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसो भए दुई मुलुकबीच अवरोधविहीन व्यापारका लागि थप सुरक्षित वातावरण बन्ने टिप्पणी दिल्लीले गरेको छ, जसलाई कतिपयले सीमा नाकामा भारतीय पक्षबाट हुंदै आएको अवरोध हट्ने संकेतका रुपमा अर्थ्याएका छन्।

तर सोमबार सरकारी प्रस्ताव बुझेको आन्दोलनकारी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले भने उक्त प्रस्तावले आफूहरुको माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै आन्दोलनमा पुनर्विचार नगर्ने जनाउ दिएका छन्।

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, “सीमांकनसहित प्याकेजमै हल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग अहिले पनि यथावत् छ। यो नभएसम्म हामीलाई कुनै पनि प्रस्ताव मान्य छैन।"

असन्तुष्ट मोर्चाका प्रमुख नेताहरुलाई सोमबार नै भारतीय राजदूत रणजीत रायले काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासमा बोलाएरै कुराकानी गरेका थिए।

जसमा पछिल्लो सरकारी प्रस्तावप्रति भारत सकरात्मक रहेको जनाउ दिनुका अतिरिक्त लचिलो हुन आन्दोलनकारी पक्षलाई राजदूतले आग्रह गरेको जानकारहरुले बताएका छन्।