मोर्चाद्वारा सरकारको ३ बुँदे प्रस्ताव अस्वीकार

  • 22 डिसेम्बर 2015

सरकारले तराईमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सोमवार बुझाएको तीन बुँदे प्रस्तावलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ।

मंगलबार बसेको मोर्चाको बैठकले उक्त प्रस्ताव आफूहरुले सरकारलाई बुझाएका ११ बुँदे मागहरुका सम्बन्धमा अस्पष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

मंगलबार नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससँग भएको वार्ता भने सकारात्मक रहेको मोर्चाका नेताहरुको भनाई छ।

अस्वीकार

तराईमा लामो समय देखि जारी आन्दोलनलाई वार्ताका माध्यमबाट निकास दिने भन्दै सरकार र आन्दोलनरत मोर्चाबीच जारी वार्ताकै क्रममा सरकारी टोलीले सोमबार मोर्चाको टोलीलाई तीन बुँदे प्रस्ताव बुझाएको थियो।

छिमेकी भारतले समेत स्वागत गरेको उक्त प्रस्तावलाई आन्दोलनरत मोर्चाले भने अस्वीकार गरेको छ।

सरकारी प्रस्तावप्रति आधिकारिक धारणा बनाउन मंगलबार बसेको मोर्चाको बैठकपछि बोल्दै सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, "सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावका सबै बुँदाहरु दृष्टिकोणविहीन अमूर्त रहेकोले हाम्रो बैठकले त्यसलाई अमान्य र अस्वीकृत गर्यो, तसर्थ हाम्रो आन्दोलन जारी रहने छ।"

सरकारले मोर्चालाई बुझाएको उक्त प्रस्तावमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, सीमांकनको विवाद राजनीतिक संयन्त्रमार्फत् तीन महिनामा हल गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।

यसका अलावा नाकामा जारी अवरोधलाई फिर्ता लिन सरकारले गरेको आग्रहलाई पनि अस्वीकार गर्दे आफ्ना मागहरु पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निस्कर्ष निकालेको नेताहरुले बताएका छन्।

आशा

मंगलबार नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससँगको आफूहरुको वार्ता भने सकारात्मक रहेको नेता सुमनले बताए।

उनले भने, "संसदमा प्रस्तुत गरिएको संशोधन विधेयक अपूरो र अपूर्ण छ भन्नेमा काँग्रेस सहमत भएको छ र त्यसलाई परिमार्जन गर्ने तिर हाम्रो ऐक्यवद्धता बढ्दै गइरहेको छ। अबको एक दुई वार्तामा हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्ने आशा लिएका छौं।"

वार्तामा सहभागी काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलेले वार्ता सकारात्मक भएको बताएका छन्।

उनले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई परिमार्जन गरेर जान सकिने, नागरिकताका विषयमा थप स्पष्ट पार्ने र केही समयको राजनीतिक छलफलपछि सीमांकनको विषयलाई टुंगो लगाउने जस्ता विकल्पमा कुरा भएको बताएका छन्।