‘पुनर्निर्माणका लागि रु ९० अर्बको सम्झौता’

  • 22 डिसेम्बर 2015
सिकर्मी
Image caption पुनर्निर्माणको काम अति सु्स्त भएपछि दातासँग आर्थिक सहायता भने जुटिरहेको अधिकारीहरुको भनाई छ

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले दिने भनिएको लगभग ४ सय अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म ९० अर्बरुपैयाँका लागि सम्झौता भइसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माणमा ढिलाई भइरहँदा घोषित सहयोग लिन र त्यसको परिचालनमा सुस्तता आएको चिन्ताहरुमाझ उक्त विवरण सार्वजनिक भएको छ।

पछिल्लो सहयोग सम्झौताहरु मुख्यतया भत्किएका घर, विद्यालय र सडक निर्माणजस्ता विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन र त्यस अन्तर्गत बन्ने योजना प्रस्ताव अनुरुप भूकम्प पीडितहरुलाई सहयोग गर्ने पर्खाईमा रहेका दातृ निकायहरुले प्राधिकरण बन्न ढिलाई भएपनि आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार सहयोग सम्झौता गरिरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

'सम्झौता'

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले भने, "६ महिनाको बीचमा हामीले दाताहरुसँग लगभग ९० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सम्झौता गरिसकेका छौं। त्यसले गर्दा हामीलाई पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन रकमको अभाव हुने अवस्था छैन।"

तर त्यस्तो संकलित रकम, भूकम्प गएको आठ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको काममा खर्च गर्न नसकेको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ।

सोमबारमात्र सरकारले जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकासंग पुनर्निर्माणका लागि सवा २६ अर्ब रुपैंयाँको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

त्यस्तै सहुलियत ऋण सहयोगको सम्झौता गर्ने ठूला दाताहरुमा चीन, विश्व बैक, एसियाली विकास बैक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जर्मनी रहेको बताइएको छ।

अवरोध

त्यस्तो सहयोग चार वर्षका लागि भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले भने,"सम्झौता गर्नु भनेको स्रोतको निश्चितता हो। अब हामीले जति चाँडो खर्च गर्छौं त्यति चाँडो उताबाट पैसा आउँछ।"

सबैभन्दा ठूलो परिमाणमध्येको भारतीय सहयोगको हकमा भने,योजनाहरु मागिएपनि दिल्ली र काठमाण्डूबीचको पछिल्लो तिक्तताले ठोस काम हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अन्य सहयोगको हकमा भने राजनीतिक खिचातानीको शिकार बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा भएको ढिलाईले अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन्।