'अवरोधबीच पनि संशोधनमाथि छलफल अघि बढ्छ'

  • 28 डिसेम्बर 2015
ca
Image caption असन्तुष्ट मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल अघि बढाइए संसद अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएको छ

संसदमा आइतबार सुरु हुन नसकेको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल असन्तुष्ट दलहरुले विरोध गरे पनि सोमबारदेखि अघि बढाउने सभामुखले बताएकी छन्।

गणपूरक संख्या नपुग्दा अर्थात् करिब १ सय ५० सांसद उपस्थित नहुंदा आइतबार उक्त बहुप्रतीक्षीत विधेयकमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको थिएन।

तर असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफूहरुको सहमति विना छलफल थालिएर संसद अवरुद्ध गर्ने बताउँदै आएको छ।

दृढता

पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक विरोधमाझ नै पेश भएकाले संशोधन विधेयक पनि अघि बढाउन कुनै बाधा नहुने सभामुख ओनसरी घर्तीले बताइन्।

तीन प्रमुख दलहरुले मोर्चालाई मनाउने प्रयास आइतबार पनि सार्थक हुन नसके पनि संसदमा गणपूरक संख्याको अभाव विधेयकमाथिको छलफल स्थगनको कारण बन्न पुगेको थियो।

तर सहमति भए सहमतिमै नत्र विरोधकै माझ पनि सोमबार भने विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अघि बढाउन सभामुख घर्ती दृढ देखिन्छिन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्,"अवरोधबीचमै पनि विधेयक पारित गर्ने मैले निर्णय गरेको थिए। त्यो अबको दिनमा नजिरको रुपमा रह्यो। त्यसैले अवरोधबीच संसद चांहि अगाडि बढ्छ। "

वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न मुख्य दल र आन्दोलनरत पक्षबीच भइरहेको प्रयासँगै समानान्तर रुपमा विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउने उनको योजना छ।

प्रतिवाद

विधेयकले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगर्ने भन्दै मधेसी मोर्चा त्यसको विपक्षमा छ।

दलहरुबीच सहमति भएमा संशोधन हालेर विधेयकलाई अझै परिस्कृत बनाउने बाटो खुला छ।

तर सभामुख घर्तीले छलफलमा भाग लिने सांसदको संख्याले छलफलमा लाग्ने समय निर्धारण गर्ने बताइन्।

उनले भनिन्,"माननीयहरुले हामी बोल्छौं भनेर संख्या बढ्न भयो भने त्यही अनुसार अलि समय दिनुपर्छ। संख्या ठूलो भएन भने आजै(सोमबार) पनि टुंगिन सक्छ। "

आइतबारको बैठकमा सत्तापक्षकै सभासदहरु अनुपस्थित भएकोमा असन्तुष्ट देखिएकी सभामुख घर्ती सोमबार गणपूरक संख्या पुग्नेमा विश्वासमा छिन्।

सीमांकनलाई प्रमुख मागको रुपमा राखेर आन्दोलन गरिरहेका तराई केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधन अपर्याप्त रहेको भन्दै आन्दोलन नरोकिने बताइरहेका छन्।

जारी राजनीतिक संकटमा जोडिन पुगेको दक्षिणी छिमेकी भारतले विधेयक अघि बढाउने सरकारी कदमको स्वागत गर्दै सबै दलहरुलाई लचिलो हुन सुझाव दिइसकेको छ।