‘उद्योग, ब्याँकका लागि राहत प्याकेज ल्याईंदै’

  • 29 डिसेम्बर 2015
Image caption लामो समयको हडताल र नाकाबन्दीले खासगरी तराईका उद्योग चौपट बनेका छन्

नाकाबन्दी र हडतालका कारण चौपट बनेका उद्योग व्यवसाय तथा अप्ठेरोमा परेका ब्याँक वित्तिय संस्थाहरुको आत्मविश्वास जगाउन अर्थ मन्त्रालयसंग मिलेर केही दिनभित्रै नयाँ राहत प्याकेज ल्याउन लागेको नेपाल राष्ट्र ब्याँकका गभर्नरले बताएका छन्।

त्यस्तो प्याकेजमा ब्याजमा छूट लगायतका उपाय समेटिने उनले जनाएका छन्।

लामो समयदेखि बन्द हडताल तथा नाका अवरोधका कारण वैधानिक आर्थिक गतिविधि अस्तव्यस्त भएकाले यस्तो राहत प्याकेज जरुरी भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

आवश्यकता

खासगरी आन्दोलनले गाँजेको तराई क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग धन्दा तथा कलकारखाना लामो समयदेखि बन्द रहनु र त्यसैको परिणामस्वरुप ब्याँक वित्तिय संस्थासंग तिनले लिएका ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि अधिकारीहरुले राहत प्याकेजको आवश्यकता महशुश भएको जनाएका छन्।

केन्द्रिय ब्याँक तथा अर्थ मन्त्रालय मिलेर त्यस्तो प्याकेज केही दिनमै ल्याउन लागेको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए।

उनले भने, “ब्याजमा छूट जस्ता विषय त्यसमा समेटिने छन्। साथै साना मझौला व्यवसाय अनि कृषि, पर्यटन, र जलविद्युत आयोजनाहरुको समस्याबारे एउटा प्याकेज आउनेछ। हामीलाई के विश्वास छ भने उक्त प्याकेजले अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिन्छ।”

हाल ब्याँकहरुले असहज स्थितिमा काम गरिरहेको जनाएको तर संकट नै आइसकेको स्थिति भने नरहेको उनले जनाए।

चिन्ता

नेपाल ब्याँकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल भन्छन् असोज मसान्तमै ब्याज भुक्तानीमा केही समस्या परेको देखिएको थियो।

समस्याको स्तर अब पुस मसान्तमा ब्याज तिर्ने समयमा थप प्रष्ट हुन सक्ने उनले बताए।

“समस्या त्यति धेरै नराम्रो चाहीं छैन। व्यवसायहरु सञ्चालनमा नरहेको भनिएपनि कुनै प्रकारले ती सञ्चालनमा रहेकै छन्। तराई क्षेत्रमै समेत शायद शतप्रतिशत क्षमतामा चलेका नहोलान् तर ४० वा ३० प्रतिशतमा चलेका छन्। केही थोरै बन्दै भएका पनि होलान्। त्यसैले समस्या त छ तर प्रचार गरिएजस्तो छैन,” पौडेलले भने।

नाकाबन्दी र बन्द हडताल भएको महिनौं वित्दै गर्दा देशमा अवैधानिक आर्थिक कृयाकलाप कालोबजारी तथा अनियमितता मौलाएपछि सरकारलाई चिन्ता थपिएको गभर्नर नेपालले बताए।

“अर्बौं रुपियाँ राजस्व गुमिरहेको छ। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ। यो असरलाई हेरेर अनि उद्योगी व्यवसायी समुदायको आत्मबल बढाउन हामीले राहत प्याकेज ल्याउन लागेका हौं,” नेपालले बताए।

केन्द्रिय ब्याँकको अर्को टाउको दुखाई भनेको आपूर्ति व्यवस्थामा आएको गडबडी तथा व्यापक कालोबजारीका कारण ह्वात्तै बढेको महंगी हो। साउनमा ७ प्रतिशतभन्दा मुनि रहेको महंगी दर कार्तिक सकिउञ्जेलमा १० प्रतिशत नाघिसकेको छ।

त्यसलाई बढ्न नदिने चुनौति सबभन्दा टड्कारो रहेको गभर्नरले बताएका छन्।