थप संशोधन गर्न कानुनमन्त्रीको आग्रह

  • 4 जनवरी 2016
तस्वीर कपीराइट prakash timalsina
Image caption सरकारले तराई आन्दोलनलाई संविधान संशोधन मार्फत समाधान गरिने बताएको छ

संविधान संशोधन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सोमबार संसदबाट स्वीकृत भए सँगै उक्त विधेयक माथि सभासदहरुले थप संशोधन हाल्ने बाटो खुलेको छ।

विधेयक माथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै कानुन मन्त्रीले आन्दोलनरत दलहरुलाई उनीहरुकै माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हुनाले आफुलाई इच्छा भएका थप संशोधन हाल्न आग्रह गरेका छन्।

आन्दोलनरत दलहरुले भने यो विधेयकले मात्रै आफ्ना मागहरु संबोधन नहुने बताएका छन्।

नाराबाजी

समावेशी, समानुपातिक र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जस्ता विषयमा हाल संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने र त्यसले आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रमुख ३ दलको सहमतिमा उक्त विधेयक ल्याइएको थियो।

चार दिन सम्म सांसदहरुले सामान्य छलफलमा भाग लिएर विधेयक माथिका आफ्ना धारणा राखेका थिए।

तर आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलका सभासदहरुले भने छलफलमा भाग नलिएर नाराबाजी मै समय बिताएका थिए।

जुन नाराबाजीलाई उनीहरुले प्रस्ताव स्वीकृति हुँदा सम्म जारी नै राखेका थिए।

नाराबाजी कै बीच विधेयक माथि सभासदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले उक्त विधेयक सोमबार देखि महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको भन्दै अझै परिमार्जन गर्न सकिने बाटो रहेकाले थप संशोधन हाल्न आन्दोलनरत दलहरुलाई आग्रह गरे।

उनले भने "यो संशोधनले तपाईहरुले नै उठाएको कुरा भनेको छ, त्यसले पनि पुगेन भने तपाईहरु संशोधन माथि थप संशोधन राख्न सक्नु हुन्छ। त्यसका आधारमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढन सक्छौं।"

लामो समयदेखि उक्त विधेयकले मात्र आफ्ना मागहरु संबोधन नहुने भन्दै आएका आन्दोलनरत दलहरु थप संशोधन हाल्ने समयलाई उपयोग गर्ने मनस्थितिमा तत्काल देखिएका छैनन्।

संशोधन हाल्ने या नहाल्ने भन्ने बारेमा हाल सम्म औपचारिक निर्णय नगरेका उनीहरुले सबै विषयहरुलाई एकसाथ हल गरेर संविधान संशोधन गर्नु पर्ने बताएका छन्।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, "आंशिक रुपले संशोधन गरेर समस्या हल हुँदैन। संविधान परिवर्तन र पुनर्लेखनको बाटोमा नगई हुँदैन। राजनीतिक सहमति गरौ र अनि संविधान संशोधन गरौ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ।"

'प्रक्रिया नरोक्ने'

विधेयक अगाडि बढ्दै गर्दा आन्दोलनरत दलहरुसँग सहमति हुने आशामा रहेकी सभामुख ओनसरी घर्ती भने सहमति जुट्न नसके पनि आफुले संशोधन विधेयकका लागि अपनाइएको प्रक्रिया नरोक्ने बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "सकेसम्म सहमति गर्नुहोस भन्ने मेरो भनाइ छ। तर सहमति गर्न सकिएन भने मैले अगाडि बढाएको प्रक्रियालाई संसदले नै टुङगो लगाउँछ।"

विधेयक माथि सभासदहरुले संशोधन हाल्ने समय ७२ घण्टाको हुने छ।

संशोधन कतिवटा पर्छ भन्ने विषयले आगामी प्रकृया कति लामो हुन्छ भन्ने ‍निर्धारण गर्ने बताइएको छ।

संशोधन धेरै भएमा विशेष समिति बनाएर टुङगो लगाउने र संशोधन थोरै भएमा संसदमै दफावार छलफल गरेर टुङगो लगाउने प्रावधान रहेको छ।