‘पञ्चेश्वरबारे नेपाल भारत बैठक छिट्टै’

  • 5 जनवरी 2016
तस्वीर कपीराइट bbv
Image caption नेपाल र भारतबीचको महत्वपूर्ण सम्झौता मानिएपनि पञ्चेश्वर लामो समयदेखि अड्किएको छ

नेपाल र भारतका अधिकारीहरु सम्मिलित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक परिषदको बैठक छिट्टै बस्ने भारतका लागि नेपाली राजदूतले बताएका छन्।

जनवरी ७ तारीखका लागि तय भएको उक्त बैठक केही समय सार्न भारतका जलस्रोत सचिवले आग्रह गरेपछि तत्कालका लागि बैठक स्थगित भएको हो।

तर झण्डै ६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन सहितका लक्ष्य बोकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन दुवै देश उत्सुक रहेकाले बैठक पुन: चाँडै बस्ने उनले बताए।

चासो

सीमानाका अवरोध र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि दक्षिणी छिमेकी भारतले देखाएको चीसो प्रतिक्रियाका माझ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण पीडिएको सञ्चालक परिषदको बैठक सारिएको विषयलाई धेरैले चासोपूर्वक हेरेका छन्।

तर यो बैठक सारिनुमा वर्तमान द्विदेशीय सम्बन्धको अवस्थाले प्रभाव नपारेको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्।

हाल काठमाण्डौंमै रहेका नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यायले भने, “यो पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको स्वरुपका बारे अहिले नेपाल र भारत दुवैको प्राथमिकता छ। तर भारतका सचिवले विशेष कारणले अहिले समय दिन सकिनँ भन्दै बैठक केही दिनका लागि रोकिएको सूचना मैले पाएको छु। तर यसका पछाडी वर्तमान नेपाल भारतसम्बन्धको अवस्था कारण होइन।”

काठमाण्डौंस्थित भारतीय दूतावासले पनि उक्त बैठक सारिनुमा भारतीय सचिवको समयतालिकामा देखिएको समस्यालाई कारण देखाएको छ।

डेढ वर्ष अगाडी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको नेपाल भ्रमणपछि झण्डै दुई दशकदेखि अलपत्र परेको उक्त आयोजना अघि बढाउन दुवै देशले तदारुकता देखाएका थिए।

हाल एक भारतीय कम्पनीले उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउने काम गरिरहेको बताइएको छ।

अर्थपूर्ण

पूर्वी नेपालको संखुवासभामा निर्माण हुन लागेको ९ सय मेगावाटको अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक सडक पहुँच मार्ग बनाउन सडक विभाग र आयोजना विकासकर्ता भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेवीएनका अधिकारी बीच मंगलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

डेढ वर्षभित्र करीब २८ किलोमिटर सडक बनाइने उक्त समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक तथा भारतीय दूतावासका उच्च अधिकारी उपस्थित थिए।

सो कार्यक्रममा एसजेवीएनका अधिकारी रोशनलाल नेगीले परियोजना जतिसक्दो चाँडो बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताउँदै जग्गा अधिग्रहणका विषयमा सहयोग गर्न नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरे।

नेपाल र भारतबीच गत वर्ष भएको उर्जा व्यापार सम्झौता पश्चात ९०० मेगावाट क्षमताका अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतको एसजेवीएन र जीएमआरले बनाउने सहमति भएको थियो।

पछिल्लो समय दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएको तनावले कतै उर्जा सहयोगमा समेत असर पर्ने हो कि भन्ने आशंकाहरुका माझ आज एसजेवीएन र सडक विभागबीच भएको समझदारीलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।