सीमा हेरफेरको सुनिश्चितता खोज्दै मोर्चा

  • 7 जनवरी 2016
आन्दोलन
Image caption आन्दोलनरत मोर्चाले सीमाङकनमा हेरफेर आफ्नो प्रमुख माग भएको बताउँदै आएको छ

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र प्रमुख तीन दलबीच विवादित बन्न पुगेको संघीय प्रदेश सीमाङ्कनको छिनोफानो तीन महिनाभित्र गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको छ।

हालै गठित कार्यदलको बैठकमा दुबै पक्षबीच त्यसबारे बिहीबार कुराकानी भएको हो।

कतिपयले त्यसलाई प्रदेशको सिमाना तत्काल हेरफेर हुनु पर्ने माग गर्दै आएको मोर्चाले सिमाना पुनरावलोकन हुने निश्चित भएमा प्रमुख तीन दलको उक्त प्रस्ताव मान्ने संकेत ठानेका छन्।

हेरफेर

सीमाङ्कन हेरफेरको टुंगो अहिल्यै गर्नुपर्छ भन्ने मोर्चा र अहिल्यै त हुँदै हुन्न, तीन महिनाभित्र गरौं न भन्ने प्रमुख तीन दलबीच लामो समय देखिएको अडान बिहीबारको बैठकबाट अन्त्य भएको देखिन्छ।

बुधबार साँझ पहिलो बैठकमा प्रमुख दलका नेताहरुबाट सकारात्मक सन्देश पाएको अनुभूति गरेका भनिएका मोर्चाका नेताहरु बिहीबार तीन महिनाभित्र सीमाङ्कनको विवाद मिलाउने तीन दलको प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार भएका हुन्।

तर मोर्चाका नेताहरु राजनीतिक समितिले तीन महिनाभित्र गर्ने निर्णय लागू हुने सुनिश्चितता चाहन्छन्।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने, "त्यसको विश्वसनीयता, वैधानिकता र कार्यक्षेत्र के हो? अनि त्यसले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा सुनिश्चितता गर्छ? भन्ने लगायतका विषयमा प्रारम्भिक छलफलमा छौं।"

बैठकका सहभागी अर्का नेता संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले विगतका आयोग र समितिले निर्धारण गरेको मापदण्डमा टेकेर सीमाङ्कन गरिने कुरा राखेका थिए, जसलाई मोर्चाले सकारात्मक रुपमा लिएको बताइएको छ।

अनिश्चित

तर त्यसप्रति सत्ताधारी नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन बाँकी रहेकाले सहमतिको सम्भावना अझैं अनिश्चित रहेको नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको बुझाइ छ।

उनले भने, "उहाँहरु एकात्मक राज्यकै कुरामा अडिनु भएको छ। विगतमा भन्दा अलि विषय वस्तुमा प्रवेश गरेर वार्ताको थालनी सम्म भएको छ। कुनै निष्कर्षमा पुग्ने स्थिति देखिएको छैन।"

बिहीबार नै बस्ने भनिएको मोर्चाको पूर्वनिर्धारित बैठकले अहिले सम्मको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै आन्दोलनका भावी कार्यक्रमबारे निर्णय गर्ने बताइएको थियो।

तर कार्यदलको बुधबारदेखि शुरु भएको वार्ता हेरेर मात्र त्यसबारे निर्णय गर्ने भनेर हुनसक्छ आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिएन।

शुक्रबार पनि बैठक डाकेको मोर्चाले पूर्व घोषित आन्दोलन यथावत रहने जनाएको छ।