'उत्तर कोरियामाथि थप कारवाही'

  • 7 जनवरी 2016
तस्वीर कपीराइट AFP

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियामाथि नयाँ प्रतिबन्धहरुलाई लगाउन तत्कालै कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।

प्योङयाङले हाईड्रोजन बमको परिक्षण गरेको बताएपछि बसेको परिषद्को बैठकले पछिल्लो परीक्षणको निन्दा गरेको छ।

सो कदबाट अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामाथि अझ खतरा रहेको पुष्टि भएको उसको निचोड छ।

यसअघि प्योङयाङले उसले हालसम्मकै शक्तिशाली हाईड्रोजन बम परीक्षण गरेको बताएको थियो तर त्यसप्रति अमेरिका र विज्ञहरुले शंका व्यक्त गरिरहेका छन्।

कारवाही

तस्वीर कपीराइट AFP

बुधवार बसेको सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाले बोलाएका थिए।

उक्त बैठकमा रुस, चीन लगायतका देशका प्रतिनिधिले उत्तर कोरियामाथि कडा आलोचना गरेका थिए।

बैठकले विगतमा नै उत्तर कोरियाले नयाँ परमाणु परीक्षण गरे कारवाही थप कदम चाल्ने निर्णय गरिसकेको सम्झना गर्दै थप कदमबारे प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गरेको छ।

सुरक्षा परिषद्का सभापति समेत रहेका उरुग्वेका राजदूत एल्बियो रोसेलीले भने, “उत्तर कोरियाले अर्को परमाणु परीक्षण गरे थप महत्वपूर्ण कदम चाल्ने विगतमा नै निर्णय गरिसकेको दोहोर्याउन चाहन्छु, उक्त प्रतिबद्धता र अहिले भएको त्यसको उल्लंघनलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरुले भावी कदमबारे नयाँ प्रस्ताव तयार पार्न तत्कालै काम शुरु गर्नेछन्।”

सुरक्षा परिषद्का लागि अमेरिकी राजदूतले उत्तर कोरियामाथिका प्रतिबन्धलाई अझ सशक्त पार्दै त्यसको कडा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरेकी छन्।

आशंका

सन् २००६ यता उत्तर कोरियाले गरेको भनिएको यो चौथो परमाणु परीक्षण हो।

यदि पुष्टि भए यो उत्तर कोरियाले गरेको हाईड्रोजन बमको पहिलो सफल परीक्षण हुनेछ र यसले प्योङयाङको परमाणु क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ।

अणुहरुको फ्युजन हुनाले हाईड्रोजन बमको शक्ति र प्राविधिक क्षमता आणविक हतियारभन्दा बढी हुने बताइन्छ।

यसअघि दोस्रो विश्वयुद्धमा गरिएको अणु बमको प्रयोगबाट जापानको हिरोसिमा र नागसाकी शहर ध्वस्त भएका थिए।

प्योङगाङको घोषणाप्रति शंका गर्दै विज्ञहरुले भनेका छन् यदि परीक्षण सफल भएको हो भने त्यो विष्फोटनको आवाज सार्वजनिक भएभन्दा १० गुणा शक्तिशाली हुने थियो।

अमेरिकासहित कैयौं विज्ञहरुले उत्तर कोरियासँग त्यस्तो क्षमता नरहेको बताउँदै आएका छन्।

सुरक्षा परिषद्को बैठकमा थप कारवाही गरिने बताइएपनि कस्ता कदम चालिने र त्यो कहिले देखि लागू हुने भन्नेबारे राजदूतहरुले केही बताएनन्।