'ऐन विपरीत संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याइँदै'

  • 9 जनवरी 2016
Image caption गैरकानुनी शैक्षिक संस्थाहरुको पहिचान गर्ने काम भइरहेको सरकारले बताएको छ।

सरकारले विदेशी सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गैरकानुनी रुपमा चलिरहेका त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरुलाई नियम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

हालसम्म कानुनी दायरमा नआएका शिक्षण संस्था एक दर्जनभन्दा बढी रहेको र अरुको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनका आधारमा शिक्षण संस्था खोल्ने क्रम बढ्दै गएको भन्ने विवरणमाझ मन्त्रालयले उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

पाठ्यक्रम

यस्ता संस्थाहरु भारत लगायत अन्य देशका पनि रहेको र उनीहरुले आफ्नै देशको पाठ्यक्रम पढाउने गरेको बताइएको छ।

त्यस्ता विद्यालयहरु प्राथमिकदेखि उच्च तहसम्ममा सञ्चालन भइरहेको बताइन्छ।

नेपालमा दर्ता नगर्ने, शिक्षा ऐनले गरेका व्यवस्थाहरु लागू नगर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु गरेको सूचनापछि यो प्रक्रियामा अघि बढाइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, “पहिलो चरणमा सबै शिक्षा ऐनको प्रावधान बमोजिम सबैलाई चलाउ त्यसैमा सबैको भलो नै छ भन्ने हो, ऐन बेगर जाँदा ऐनको व्यवस्था पालना गर्नलाई शिक्षा मन्त्रालय लाग्नुपर्दछ र हामी लाग्छौं।”

हालसम्म मन्त्रालयले १४ वटा यस्ता शैक्षिक संस्थाको पहिचान गरिसकेको र सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आफ्नो जिल्लामा रहेका त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरुको जानकारी उपलब्ध गराउन भनिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

कारवाही

गैरकानुनी रुपमा चलेका शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयको कानुनी दायरामा आउनुपर्ने आग्रहलाई अटेर गरेमा उनीहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रवक्ता लम्सालले बताए।

उनले भने, “कारवाहीबारे ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ, यदि प्रक्रियामा प्रवेश नगरे ती शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न नपाउने अवस्था आउने छ, ऐन कार्यनोयनको बाटोमा त सबैले लाग्नैपर्ने हुन्छ।”

शिक्षा ऐनमा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन पाएकाहरुले शैक्षिकसत्र शुरु हुनुअघिनै सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने र तोकिएका शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै ती शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले सरकारबाट पूर्व सहमति लिनुपर्ने समेत व्यवस्था रहेको छ।