'माघ ४ गते भित्र वार्ता टुङगोमा पुराइने'

  • 15 जनवरी 2016
तराई
Image caption मोर्चामाथि पनि तराईमा जारी आन्दोलन चाँडै टुँग्याउन दबाब बढीरहेको जनाइएको छ (फाइल फोटो)

प्रमुख तीन दलहरुले आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरु सँगको जारी वार्तालाई माघ ४ गते भित्र टुङगोमा पुराइने जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकमा कार्यदलको स्तरमा मिल्न सक्ने कुरालाई कार्यदलमै मिलाउने र नमिलेका विषयमा शीर्ष नेतासँग कुरा गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

तीन दलको निर्णयलाई सकारात्मक भनेको मोर्चाले शुक्रबार बस्ने कार्यदलको बैठकमा तीन दल कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुराले परिणाम निर्धारण गर्ने बताएको छ।

निर्णय

पछिल्ला दिनमा प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई समेत सहभागी गराएर बनाइएको तीन दलीय कार्यदल र मोर्चाले बनाएको कार्यदलका बीचमा विषयगत रुपमा भएका छलफलहरु सकारात्मक बन्दै गएका भन्ने समाचारका माझ यस्तो निर्णय आएको हो।

तीन दलको पछिल्लो निर्णयको बारेमा जानकारी दिंदै एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "कार्यदलको भोलि बस्ने बैठकले नै सकेसम्म लिखित सम्झौताको निम्ति नै अवधारणा पेश गर्ने गरी सहमति गर्ने प्रयत्न गर्ने र भएन भने पनि संसदको बैठक भन्दा अगाडि यो प्रक्रियालाई टुङगोमा पुराउने गरि नै हामी अघि बढनु पर्छ भन्ने समझदारी भएको छ।"

आन्दोलनको मुख्य मागका रुपमा रहेको सीमांकन हेरफेरलाई टुंगो लगाउनका लागि तीन दलले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक संयन्त्रलाई पनि वैधानिकता दिने सहमति भएको बताइएको छ। जुन वैधानिकता संसद मार्फत दिने वा संविधानमै उल्लेख गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन। मोर्चाले संविधानमै उल्लेख गरिनु पर्ने माग गर्दै आएको छ।

तीन दलको बिहीबारको निर्णयलाई सकारात्मक भनेका मोर्चाका नेताहरुले शुक्रबार बस्ने कार्यदलको बैठकले अबको बाटो निर्धारण गर्ने जनाएका छन्।

कार्यदलमा समेत रहेका तराई मधेश सदभावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले भने, "शुक्रबार हुने वार्तालाई हेर्छौं, त्यो वार्तामा उहाँहरु कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ र कसरी हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्न खोज्नु हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।"

आधार

पहिलेको भन्दा केही लचिलो देखिएको मोर्चाले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै अब हुने सहमति कार्यान्वयनको आधार पनि खोजेको छ।

नेता रायले भने, "जुन हाम्रो मागहरु छ त्यसको यस पटक संबोधन हुनु पर्छ र सम्झौता भए पनि त्यसको समयसीमा के कति हुन्छ, त्यसभित्र विश्वासका साथ संशोधन हुनु पर्छ।"

४ गते सम्म जुन सुकै तहमा वार्ता गरेर भए पनि सहमति खोज्ने प्रयास गरिने तीन दलका नेताहरुको भनाइ छ।

यदि त्यतिञ्जेल सहमति हुन नसके हाल व्यवस्थापिका संसदमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकमा परेका थप संशोधनहरुलाई मिलाएर संविधान संशोधन गर्ने तयारीमा प्रमुख तीन दल रहेका छन्, जसका लागि माघ ५ गते व्यवस्थापिका संसदको बैठक बोलाइएको छ।