क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण शुरु

  • 14 जनवरी 2016
schools तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption समयमै विद्यालय भवन पुनर्निर्माण नहुंदा कतिपय विद्यार्थी पाल मुनिका अस्थायी कक्षाकोठामा पढ्न बाध्य छन्

भूकम्पमा भत्किएका सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका भवनहरुको पुनर्निर्माण कार्य शुरु गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्राथमिक कक्षाका भवनलाई प्रधानता दिएर थालिएको उक्त पुनर्निर्माणको काम तीन वर्षमा सक्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ।

तर बजेट जुट्दै गए पनि निर्माण सामाग्रीको अभावले पुनर्निर्माण प्रभावित हुन सक्ने चिन्ताले अधिकारीहरुलाई छाडेको छैन।

आर्थिक स्रोत

भूकम्पका कारण ८ हजार विद्यालयका ३० हजार कक्षाकोठा भत्किएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

जसका कारण लाखौं विद्यार्थीले कक्षाकोठामा बसेर पढ्न नपाएको आठ महिना पुगिसकेको छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै पुनर्निर्माणको काम थाल्ने भन्दै धेरैजसोको निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बेला शिक्षा मन्त्रालयले भने क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन बनाउने काम प्रारम्भ गरेको छ।

भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित १४ वटा जिल्लाका विद्यालय भवन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय जापानको जाइका र एसियाली विकास ब्याँक एडीबीबाट २० अर्ब रुपैयाँ मन्त्रालयले पाएको छ।

त्यस्तै करिब ६ सय विद्यालयका ३ हजार ५ सय कक्षाकोठा निर्माणका लागि देशभित्रकै विभिन्न संस्थाहरुले जिम्मा लिएका छन्।

आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन भएसँगै भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालले बताए।

उनले भने, "पहिलो चरणमा प्राथामिक तहका कक्षाहरुको निर्माण गर्ने गरी हामीले ढाँचा बनाएका छौं र त्यो अनुसारको विद्यालय छनोट भइसकेका छन्। उहाँहरुलाई नक्सा उपलब्ध गराएर भवन निर्माणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सम्झौता भएको छ।"

अपुग

विद्यालयहरुको निर्माणको कामलाई समन्वय गर्न शिक्षा विभागमा परियोजना कार्यान्वयन एकाइको स्थापना गरी जिल्लास्तरमा पनि जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा एकाइ बनाइसकिएको बताइएको छ।

पहिलो वर्ष १५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४५ प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ४० प्रतिशत काम सक्ने योजना मन्त्रालयको छ।

विद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक रकमको अभाव हुने अवस्था नदेखिएको भए पनि आवश्यक निर्माण सामाग्री र जनशक्तिको अपुग हुने हो कि भन्ने चिन्ता अधिकारीहरुको छ।

महानिर्देशक बरालले भने, "भवनहरु निर्माण गर्दै जाँदा हामीलाई निर्माण कम्पनीहरु र इट्टा, बालुवा, गिट्टी लगायतका सामाग्रीको अभाव हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ।"

१४ जिल्ला बाहेकका अन्य जिल्लामा भत्किएका विद्यालय भवन निर्माणका लागि मन्त्रालयकै नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतको विद्यालय सुधार कार्यक्रम मार्फत १२ अर्ब रुपैंया परिचालन गरिसकिएको जनाइएको छ।

अझै पनि धेरै संघसंस्था र कतिपय व्यक्तिले समेत विद्यालयको भवन निर्माणका लागि इच्छा देखाएको र उनीहरुसँग पनि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइएको छ।