कर्जा भुक्तानी सुविधाको व्यवसायीद्वारा स्वागत

  • 15 जनवरी 2016
Image caption नाका अवरोधले सयौं उद्योग व्यवसाय लामो समय बन्द रहे

भारतसंगको सीमानाका अवरोधले उत्पन्न परिस्थितिमा नोक्सानी बेहोर्न वाध्य उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने समय तीन महिना सारिदिने केन्द्रिय ब्याँकको निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।

पुष मसान्तमा म्याद पुगेको भएतापनि प्रभावित भएकाहरुले चैत मसान्तसम्म विना थप जरिवाना कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने राष्ट्र ब्याँकको निर्णय छ।

गुनासो

वैशाखको भूकम्पपछि अप्ठेरोमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र ब्याँकले असार मसान्तमा समेत कर्जाबारे यस्तै सुविधा दिएको थियो।

नयाँ संविधानपश्चात तराईमा चर्किएको आन्दोलन र नाका अवरोधले धेरै उद्योगी व्यवसायीले अप्ठेरो परेको भनी गुनासो गरेपछि राष्ट्र ब्याँकले बिहीबार पुन: अर्को निर्देशन जारी गर्दै चैत मसान्तसम्मका लागि कर्जा तिर्न सुविधा दिएको हो।

उक्त निर्देशनबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ब्याँक तथा वित्तीय संस्था हेर्ने समितिका सभापति शंकरप्रसाद पाण्डेले भने, “हामीले पुष मसान्तसम्म बुझाउन नसकेका कर्जालाई चैत मसान्तसम्म बुझाएपनि त्यसलाई थप शुल्क जरिवाना नलिने अनि असल कर्जा मानिने भनेर गरेको निर्णय हाम्रो माग बमोजिम नै छ। यसको हामी स्वागत गर्छौं।”

आग्रह

भूकम्प र नाकाबन्दीले समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गर्न भन्दै सरकारले दुई साता अगाडि पुनर्उद्धार कोष खडा गरेर कर्जाको पुनर्वित्तीयकरण गर्ने देखि थुप्रै अन्य सुविधाको घोषणा गरेको थियो।

लगत्तै राष्ट्र ब्याँकले बिहीबार कर्जा भुक्तानीलाई सहज बनाइदिएको छ। यी सुविधाको दुरुपयोग भने नगर्न पनि भनेको छ।

“अब अवस्था सामान्य बन्दै गएको सन्दर्भमा वहाँहरुले पनि मिहेनत गर्नुपर्यो। यो कर्जा भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप नै हो। त्यसैले व्यापार उद्योग सञ्चालन गरेर समयमा साँवा ब्याज तिर्नुभयो भने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ वहाँहरुको काम पनि हुन्छ र सरकारलाई पनि राम्रो हुन्छ,” राष्ट्र ब्याँकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए।

यसरी सहयोग पाउने कर्जाको परिमाण ठ्याक्कै कसैले बताउन नसकेपनि त्यो अर्बौं रुपियाँमा हुने ठानिएको छ।

हालै महासंघले गरेको एक अध्ययनमा तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीले २२ सय उद्योग बन्द वा नराम्ररी प्रभावित भएको देखाएको थियो।