‘गाविस सचिव अभाव छिट्टै हट्छ’

  • 15 जनवरी 2016
सिन्धुपाल्चोकको एक गाउँ तस्वीर कपीराइट AP
Image caption गाविस सचिवहरु नहुँदा कयौं गाउँमा भूकम्प पीडितहरु झनै मर्कामा परेका विवरणहरु आइरहेका छन्

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हाल देखिएको गाँउ विकास समिति (गाविस) सचिवहरुको अभाव केही दिनमै हट्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सरकारले प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीको सरुवा गर्ने र उनीहरुलाई काजमा खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्षेत्रिय प्रशासकलाई दिएकाले अबको केही दिनमै सबै गाविसहरुमा सचिवहरुको व्यवस्था हुने उनीहरुको भनाइ छ।

४ सय भन्दा बढी गाँउ विकास समितिमा सचिव नहुँदा कतिपय सचिवहरुले २ देखि ३ वटा गाँउ विकास समितिको काम गर्नु परेको छ। जसले राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणमा असर परिरहेको बताइन्छ।

भूकम्पका कारण ज्यान गुमाएकाहरुले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिदेखि हालै सरकारले न्यानो लुगाका लागि दिएको राहत वितरण सबै काममा पीडितहरुले समयमै सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्।

'व्यवस्था'

जसको मुख्य कारण बनेको छ, गाँउ विकास समितिको सबै जिम्मेवारी हेर्नु पर्ने सचिव नै गाविसमा नहुनु।

सचिव नभएको गाविसको काम अर्को गाविसको सचिवले गर्नु परेका कारण समयमै सहयोग पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको सचिवहरुको भनाइ छ।

सचिवहरुको यस्तो अभाव देखिएका बेला हालै मात्र सरकारले राजपत्र अनंङिकत प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारी अर्थात नायब सुब्बा, खरिदार र सो भन्दा तलका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्षेत्रिय प्रशासकलाई दिएको छ।

जुन निर्णयले हाल देखिएको गाविस सचिवको अभाव हट्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मी बताउछन्।

उनले भने," क्षेत्र र जिल्लास्थित जुनसुकै सरकारी कार्यालयका पद मिल्दो कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले अब सहजीकरण भएको छ। गाविस सचिवको महत्व अहिलेको अवस्थामा के छ भनेर उहाँहरुलाई पूरापूर जानकारी भएको हुनाले गाविसको काम नरोकिने किसिमले उहाँहरुले व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ। "

'पुनर्निर्माण'

गत महिनासम्मको तथ्याङ्कमा देशभरमा रिक्त रहेका ४ सय १९ जना गाविस सचिवमध्ये धेरै जसो भूकम्प प्रभावित जिल्लामै रहेको बताइएको छ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसारको अधिकार प्रत्यायोजनको पत्र सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्षेत्रीय प्रशासकलाई दिइसकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैले राहत वितरणमा परेको जस्तो समस्या अब पुनर्निर्माणको काममा नपर्ने सचिव रेग्मीको भनाइ छ ।

उनले भने, "यो हाम्रो स्थानीय निकाय गाविस सचिव रिक्त भएको कारणले त्यो व्यवस्थापन हुन नसक्नुले नै पुनर्निर्माणको काम रोकिने स्थिति छैन।"

यसका अतिरिक्त लोकसेवा आयोग मार्फत पनि गाविसका सचिवहरु पदपूर्ति गर्ने कामलाई अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। पदपूर्ति भइ आउने सचिवहरु प्राथमिकताका साथ भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पठाइने बताइएको छ।