पुनर्निर्माण 'महाअभियान' को औपचारिक थालनी

  • 16 जनवरी 2016
Image caption सरकारले पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्ने योजना राखेको छ

विनाशकारी भूकम्प गएको नौ महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले शनिबारबाट पुनर्निर्माण महाअभियानको थालनी गरेको हो।

करीब ९ हजार मानिसको ज्यान जाने गरी र ९ लाख भन्दा बढी घर भत्किने गरी आएको उक्त भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा साढे ६ खर्ब रुपियाँ लाग्ने सरकारी अनुमान छ।

शनिबार नै नागरिक अभियानको रुपमा ललितपुरमा पनि पुरानो शैलीलाई यथावत राखि पुनर्निर्माण गर्ने योजना अनुसार काम सुरु गरिएको छ।

प्रतिवद्धता

सरकारले पुनर्निर्माण महाअभियान नाम दिएको कार्यक्रमको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ऐतिहासिकस्थल काठमाण्डूको रानीपोखरीमा शिलान्यास गरेर सुरु गरेकी हुन्।

कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले पुनर्निर्माणमा आ-आफ्ना दलको तर्फबाट प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।

सरकारको तर्फबाट पुनर्निमार्णकाप्रति दृढता जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, “पूर्ण रुपमा पारदर्शी, स्वच्छ र भ्रष्टाचार रहित हुनेछ। यस ढंगले काम अघि बढाइनेछ। कहिँ कतै कसैले बेठीक गरेको थाहा पाए त्यो सहन सकिने छैन।”

प्रधानमन्त्री ओलीले उपत्यकाभित्र धेरै क्षति पुगेको मध्यको एक ललितपुरको बुङमतिमा त्यहाँको पुनर्निर्माण योजनाको नक्सा पनि सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त क्षेत्रमा ८१५ वटा घरहरु पूर्ण रुपमा भत्किएका थिए।

त्यहाँको पुनर्निर्माणका निम्ति गठित एक समितिका संयोजक प्रेमभक्त महर्जनले भने, “अब घर बनाउँदा कलात्मक, नेवारी परम्परा देखियोस् भन्ने योजना अघि सारेका छौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट पनि कार्यक्रम राखिएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो।”

नमुना

भूकम्पले धेरै क्षति पु-याएको ललितपुरकै पुरानो बस्ती रहेको पिलाछेँमा पनि नागरिक अगुवाहरुको पहलमा पुनर्निर्माण थालिएको छ।

माया फाउण्डेशन नामक संस्थाको पहलमा शुरु भएको उक्त अभियानमा त्यस क्षेत्रका ८२ वटा घरहरुलाई पुरानै संरचना अनुसार नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने योजना छ।

फाउण्डेसनका अध्यक्ष रमेश महर्जनले भने, “पिलाछेँलाई जस्ताको तस्तै पुरानै शैलीमा बनाउने भनेर भूकम्पले भत्किएका ८२ वटा घर बनाउँदा अब यहाँका मानिसलाई पर्यटनबाट पनि आर्थिक जोहो होस् भनेर लागेका छौं।”

पहिलो तीन महिने कार्ययोजना अनुसार सरकारले वैशाख १२ गतेसम्म क्षति पुगेका घरको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई तालिम दिने र निर्माण सामाग्रीका लागि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका कार्ययोजना तय गरेको छ।

प्रमुख दलहरुबीचको खिंचातानीकै कारण पुनर्निर्माणको काम शुरु हुन ढिलाइ भएको धेरैको भनाइ छ।

त्यसैले कतिपय भन्छन्, भविष्यको सम्भावित सत्ता संघर्षको छायाँ ठूलो धनराशी खर्च हुने पुननिर्माणमा फेरि पर्ने पो हो कि भन्ने आशंका पूर्ण रुपमा टरिसकेको छैन।