‘संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन तयार’

  • 20 जनवरी 2016
बैठक
Image caption प्रमुख तीन दलका नेताहरु संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन तयार रहेको बताइएको छ

सत्ताधारी र मुख्य विपक्षी सहितका प्रमुख दलहरु संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग संवोधन गर्ने गरी संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन तयार भएको ती दलका नेताहरुले जनाएका छन्।

संशोधनको जारी प्रक्रियाभित्रबाट मोर्चाको चित्त बोझाउने उपाय पहिल्याउने जिम्मेवारी तीन दलीय कार्यदललाई दिइएको छ।

आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आफ्नो कार्यदल भङग गरेको घोषणा गरेसँगै अवरुद्ध भएको वार्ता बिहीबार शीर्ष तहमा गर्ने प्रमुख दलहरुले निर्णय गरेका छन्।

निधो

तीन दल र मोर्चाको कार्यदलबीच भएका वार्ता-क्रममा संशोधन विधेयक माथि परेका थप संशोधनलाई मिलाएर पारित गरे मोर्चालाई मान्य हुने संकेत पाए पछि प्रमख दलहरुले बुधबार त्यस तर्फ अघि बढ्ने निधो गरेका हुन्।

समानुपातिक, समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनु पर्ने आफ्नो माग अहिलेको संशोधन विधेयकबाट पुरा नहुने भन्दै मोर्चाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

तर सत्ताधारी लगायतकै पार्टीका सभासदहरुले विधयेकमाथि २५ वटा थप संशोधन दर्ता गराएका छन्।

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सकेसम्म तिनै भित्रबाट मोर्चालाई चित्त बुझाउन खोजिने बताए।

उनले भने, "परेका संशोधन प्रस्तावमध्ये कुनैलाई नै समर्थन गरेर जान सकिने भए त्यसैलाई आधार मानेर अगाडि बढने र त्यसो हुन सकेन भने विषयवस्तुमा भएको सहमतिलाई विधि प्रक्रिया सम्मतढंगले अगाडि बढ्ने भन्ने भएको छ।"

कार्यदल

आन्दोलनरत मोर्चाले आफ्नो कार्यदल भङ्ग गरेको भए पनि तीन दलको कार्यदलले बिहीबारदेखि काम थाल्ने छ।

कार्यदलमा रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्यले भने, "आएका संशोधनहरुको विषय र भाषामा परिमार्जन गरेर स्वीकार गर्न सक्ने ठाँउहरु कहाँकहाँ छन, त्यसलाई पहिल्याउने र त्यसमा छलफल गरेर बिहीबार मिलाउने कोशिस गर्छौं।"

पहिले सहमतिका लागि ५ गते सम्म प्रयत्न गर्ने बताएका प्रमुख तीन दलले अब ९ गते सम्मलाई विधेयक पारित गर्ने अन्तिम समय सीमा भनेका छन्।

बुधवार बसेको ५ दलको बैठकले बिहीबार बिहान मोर्चासँग शीर्ष तहमा वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्।

संविधान संशोधन र तराईमा दुई प्रदेशको माग गर्दै मोर्चाले तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलन गरिरहेको छ।

प्रदेश सीमाङ्कनबारे अझै सहमतिको हुन सकेको छैन।