ढुवानी ‘कन्टेनर’ बुझाउन पहल

  • 21 जनवरी 2016
terai तस्वीर कपीराइट none
Image caption सीमा क्षेत्रमा तनावका कारण समयमै ढुवानी हुन नसक्दा विलम्ब शुल्क र जरिवाना करिब ७ अर्ब रुपैयां पुगेको छ(फाइल फोटो)

विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना नतिरेको भन्दै कन्टेनर बुझ्न नमानेका सामान ढुवानीकर्तालाई कन्टेनर बुझाउन पहल गर्ने नेपाली तथा भारतीय पक्षबीच सहमति भएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाली सामान ढुवानीकर्ता, भारतका सिपिङ कम्पनी तथा यातायात ढुवानीकर्तासंग बुधबार कोलकातामा भएको छलफलमा कन्टेनरका विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना दुवै पक्षसम्मिलित समिति बनाएर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि भुक्तानीका लागि पहल गरिने निमित्त महावाणिज्य दूत सुरेन्द्र थापाले बताए।

तराई आन्दोलन र भारतीय सीमा नाका अवरोधका कारण समयमा सामान ढुवानी हुन नपाउँदा कन्टेनरहरुको विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना करिब सात अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको ढुवानीकर्ताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सहमति

कोलकातास्थित निमित्त महावाणिज्य दूत सुरेन्द्र थापाका अनुसार अहिलेसम्म ढुवानीकर्ताले नबुझेका सामान नेपाल ल्याएर फर्केका कन्टेनर जिम्मा लगाउन पहल गर्ने बुधबारको छलफलमा सहमति भएको छ ।

थापाले भने, 'रसिद नतिरेको कारणले कन्टेनर जम्मा भएका छैनन् भने जिम्मा लिइदिने र त्यसको विलम्ब शुल्कबारे उनीहरुले अन्तिम तयारी गरेपछि भुक्तानी गर्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएसनले मध्यस्थताकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी समिति बनाउने सहमति भयो।'

तराई आन्दोलन र सीमा अवरोधका कारण लामो समय अलपत्र परेका कन्टेनरको विलम्ब शुल्क तथा जरिवानाको समस्याबारे छलफल गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल भारतको कोलकाता गएको थियो ।

उक्त टोलीले भारतलगायत बाह्य मुलुकबाट आयात गरिएका सामान बाटोमा थन्किँदा त्यसमा लागेको विलम्ब शुल्क तथा जरिवानाका सम्बन्धमा भारतको कोलकातामा रहेका सिपिङ एजेन्सी तथा यातायात ढुवानीकर्तासँग छलफल गरेको थियो ।

अहिलेसम्म सामान ढुवानी गरेर फिर्ता भएर गएका तर विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना नबुझाएकाले ढुवानीकर्ताले बुझ्न नमानेका ८ सय भन्दा बढी कन्टेनर रहेको महावाणिज्य दूत थापाले बताए ।

जिम्मेवार

कोलकातामा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सम्मिलित नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माले विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना भुक्तानी हुन नसक्नुमा नेपाली उद्योगी पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताए ।

उनले भने, 'हामीले नेपाल सामान पुर्यायौं तर कन्टेनर कोलकाता पुग्दा जति समय लाग्छ त्यसको विलम्ब शुल्क बुझाउन पैसा पठाइदिनुस न भन्दा नेपालका उद्योगीले ध्यान दिनुहुन्न । उहाँले त सामान पाइसक्नु भएको छ ।'

बुधबार भएको छलफलमा कतिपय त्यस्ता शुल्क लिने कम्पनीहरुको मुख्यालय युरोप तथा एसियाका अन्य देशमा रहेकाले ती सबैसंग कुराकानी गरी मिनाहा गराउने प्रयासमा दुवै पक्ष लाग्ने समेत सहमति भएको निमित्त महावाणिज्य दूत थापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कन्टेनरहरुको विलम्ब शुल्क र जरिवाना दैनिक तीन करोड रुपैयाँले उठिरहेको छ ।