‘सकेसम्म शनिवार नै संविधान संशोधन’

  • 22 जनवरी 2016
तस्वीर कपीराइट Ram Sarraf
Image caption संविधानप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनका कारण देश अस्तव्यस्त बनेको छ

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले चार महिनाअघि आफूहरुले एकसाथ जारी गरेको संविधान संशोधन गर्न पेश गरिएको विधेयक ‘सकेसम्म’ शनिवार नै पारित गर्ने निर्णय गरेका छन्।

सरकारी विधेयकमाथि परेका थप संशोधनबाट मोर्चाको चित्त बुझाउन सकिने भए तिनको अध्ययन गर्न भन्दै दुई दलको कार्यदल बनाइएको छ।

आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगको निर्णायक भनिएको वार्ता शुक्रबार बिथोलिएपछि दुई ठूला दलबीच छलफल भएको हो।

तर उनीहरुले रुष्ट बनेको मोर्चासँग थप छलफल भन्दा प्रस्तावित विधेयकको टुंगो लगाउने खाँचो ठानेको देखियो।

लचकता

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको विधेयकप्रति असन्तुष्ट मोर्चा, कांग्रेसकै सांसदको थप संशोधन धेरै हदसम्म आफ्ना माग नजिक रहेको ठान्छ।

मोर्चालाई मनाउन के प्रमुख दल पुरक संशोधन पारित गर्न तयार छन्?

विधेयक अध्ययन कार्यदलमा रहेका एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल भन्छन्, “मोर्चालाई ठूला दल र सरकार हाम्रा माग सम्बोधन गर्न लचक छन् र सकारात्मक दिशामा अघि बढेका छन् भन्ने सन्देश दिने गरी अघि बढ्ने प्रयासमा छौं।”

कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो।

टुंगो

एमाले नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसको दवावमा त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गरेको हो।

तर प्रतिपक्षी कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरुले उक्त विधेयक अपुरो भन्दै थप संशोधन हालेका छन्।

संसदमा संशोधन विधेयकमाथिको छलफल शुक्रबार सकिएको छ।

प्रमुख दलहरुले चाहेमा शनिबार विधेयक पारित हुनसक्छ।

तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption मधेसी मोर्चाको नजरमा प्रमुख दल उनीहरुका माग पुरा गर्न सकारात्मक छैनन्

एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने, “बनाउन सकिने जतिलाई साझा सहमतिको रुपमा अगाडि बढाउने, त्यो सम्भव हुन नसके पनि शनिवार टुंग्याउने गरी प्रमुख दलको सहमतिमै संसद बैठक तोकिएको हो।”

स्वामित्व

अन्तर्राष्ट्रिय चासो देखिएको संविधान जारी भएदेखि नै दक्षिणी छिमेकी भारतले संशोधन विधेयक अघि बढाउन आग्रह गर्दै आएको थियो।

भारतले नाकाबन्दी गरेको ठान्ने सरकारले विधेयक पारित भएमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने र त्यसको निम्ति भारतसँग कुरा गर्न सकिने ठानेको हुनसक्छ।

तर कतिपयका विचारमा आफूसँग सहमति नगरेरै आफ्ना माग पुरा हुने गरी विधेयक पारित गरिए मोर्चाले संशोधनको स्वामित्वबाट आफूलाई अलग्याएको ठान्न सक्छ र त्यसको असर प्रदेश सिमाङ्कनको विवाद मिलाउने प्रयासमा पर्न सक्छ।