सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न

  • 23 जनवरी 2016
Image caption ८ जिल्लाका १ सय ९ गाविस र ७ नगरपालिकामा सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम लागु गरिएको छ।

सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका मध्यतराईका आठ जिल्लाको दक्षिणी भेगका गाविस र नगरपालिकामा शुरु गरेको सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरुले गाविस र नगरपालिकाका सबै गतिविधि ठप्प रहेका बेला शुरु भएको उक्त कार्यक्रम प्रचारमुखी भएको आरोप लगाएका छन्।

अधिकारीहरुले चाहिँ मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेकाहरुको जीवनस्तर उकास्न कार्यक्रम सहयोगी हुने बताएका छन्।

मानव विकासको सूचकांकमा पूर्वी र मध्यतराईका दक्षिणी सीमावर्ती गाविस र नगरपालिकाहरु पछाडि परेको देखिन्छ।

कार्यान्वयन

त्यस्ता १ सय ९ गाविस र ७ नगरपालिकामा उक्त कार्यक्रम लागु गरिएको छ ।

तर कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्।

उनले भने, “मलाई शंका छ उद्घाटनसम्म पनि सम्बन्धित ठाँउमा गएर गर्न सकिरहेको छैन भने यसको कार्यान्वयन कसरी होला?”

अर्का अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा कार्यक्रम प्रचारमुखी भएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, “यो नागरिकको कल्याण गर्ने उद्देश्यले नभई केवल अनर्गल प्रचारका लागि मात्र ल्याइएको हो।”

कार्यान्वयनभन्दा पहिले घोषणा गर्नका लागि मात्र ल्याइएको उनको भनाई छ।

सकारात्मक

तर सरकारले पिछडिएको क्षेत्रप्रति संवेदनशीलता देखाउनु सकारात्मक भएको ओपी सिकारिया बताउँछन्।

उनले भने, “यहाँका मानिहरुको जीवनस्तर राम्रो हुन सकेको छैन, सरकारको उपस्थिति कम छ, योजनाहरु यो क्षेत्रमा आएका छैनन्, सरकारले संवेदशीलता देखाउनु त राम्रो कुरा हो।”

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम लागु गरिएको हो।

कार्यक्रमको उद्देश्य र बजेटबारे मन्त्रायलका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले भने, “यो कार्यक्रमले ५ वर्षको अवधिमा ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ र लक्षित समुदायलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी बनाएर उनीहरुको जीवनस्तर उठाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।”

सरकारले कार्यक्रम लक्षित गरेको क्षेत्रका गाविस र नगरपालिकाहरु पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको बताइन्छ।

आन्दोलनका कारण सचिवहरु गाविस जान नसकेको अवस्था छ।