‘स्थानीय निर्वाचन गर्न गृहकार्य सुरु’

  • 29 जनवरी 2016
सिन्धुपाल्चोकको एक गाउँ
Image caption भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको लागि पनि स्थानिय निकायमा प्रतिनिधिहरु चुनिन आवश्यक भएको बताइन्छ

स्थानीय निकायको निर्वाचनकालागि आवश्यक पर्ने विधेयक संसदमा पठाइ सकिएको र कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

संसदको विकास समितिले एक महिनाभित्र सबै कुराको व्यवस्था गरेर स्थानीय निकाय निर्वाचनको तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

हरेक सरकारको गठनसँगै चर्चा र भाषणको विषय बन्ने र अन्तत कुरामै सीमित हुने गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको बहस फेरि सुरु भएको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाका विभिन्न कार्यक्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन छिट्टै हुने भनाइ आइरहंदा संसदको विकास समितिले निर्वाचनको तयारीका बारेमा सरकारसँग जानकारी लिएको छ।

‘सहमति’

छलफलमा सहभागी मन्त्री थापाले दलहरुसँग छलफल गरेर छिट्टै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए।

"उहाँले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सत्तारुढ दलहरुका बीचमा सहमति भइसकेको, अरु दलहरुसँग पनि सहमति बनाएर जाने प्रयासमा रहेको र सबै दलका बीचमा सहमति जुटन नसके पनि निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ।"

मन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएपनि निर्वाचनका लागि आवश्यकपर्ने कानुन निर्माणको काम भने सकिएको छैन। स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक छलफलका लागि विकास समितिमै छ।

स्थानीय विकास मन्त्रीले समय दिएमा उक्त विधेयकमा परेका संशोधनहरुको टुङ्गो लगाउन सजिलो हुने समितिले जनाएको छ।

त्यस्तै स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि पनि निर्माणकै चरणमा रहेको र निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल भइसकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले बताए।

उनले भने "हाम्रो प्रारम्भिक छलफल निर्वाचन आयोगसँग भइसकेको छ, कार्यविधि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यी कानुनहरु पारित भएपछि निर्वाचन गर्ने बाटो खुल्छ।"

संविधान निर्माणका बेला स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र गरिसक्ने भनेर संविधानमै उल्लेख गर्ने विषयमा छलफल भएपनि अन्तत: दलहरुले संविधानमै समय सीमा तोकेनन्।

रिक्त

२०५४ सालमा अन्तिम पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो। त्यसयताका निर्वाचन गर्न भएका प्रयासले साकार रुप लिन सकेका छैनन्।

हाल रिक्त रहेका स्थानीय निकायहरुको काम सरकारी कर्मचारीमार्फत हुँदै आएको छ।

स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको धेरैको गुनासो त थियो नै भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपस्थिति आवश्यक परेको देखिन्छ।