उर्जा संकटमा सहयोग गर्ने भारतको 'प्रतिबद्धता'

  • 29 जनवरी 2016
Image caption नेपाल भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा परेको छ

नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा ठूलो गतिरोध देखिएका बेला दुवै देशका उर्जा सचिव सम्मिलित उच्च अधिकारीहरुको दुइदिने बैठक शुक्रबार काठमाण्डूमा सम्पन्न भएको छ।

बैठकमा नेपालमा चरमचुलीमा पुगेको उर्जा संकटबारे भारतीय अधिकारीहरुले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपाललाई आवश्यक उर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपाली अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

नेपालमा महिनौंदेखि जारी पेट्रोलियम पदार्थको तीब्र अभावको अवस्थाका लागि जिम्मेबार भनेर भारतको तीब्र आलोचना भइरहेका बेला काठमाण्डूमा आयोजित सचिवस्तरीय बैठकमा त्यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो।

बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले भन्छन्, "नेपालले भोगिरहेको उर्जा संकट समाधानका निम्ति प्राप्त गर्न सक्ने हर सम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भारत सरकारबाट व्यक्त भएको छ।"

स्थायी बैठक

उनका अनुसार 'नेपालको प्रणालीले धानेसम्म आयात गर्न सकिने जति विद्युत भारतले उपलब्ध गराउने' भनेको छ।

यो नेपाल भारतबीच सम्पन्न विद्युत व्यापार संझौतामा व्यवस्था गरिए बमोजिम हरेक छ महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी प्रकारको समितिको बैठक हो।

दुई देशबीच विद्युत व्यापारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रुपमा आधा दर्जन जति प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिएको काफ्लेले बताए।

निर्माण कार्य पुरा हुनै लागेको त्यस्तै एक अन्तरदेशीय ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाईन सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक खम्बाहरु सबै ठड्याइसकेको र अब चार किलोमीटर मात्र तार तान्न बाँकी रहेकाले आठ-दश दिनमै भारतबाट ९० मेगावाट बिजुली नेपालको प्रणालीमा थपिन लागेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको भनाई छ।

माग-उत्पादन

उनी भन्छन्, "अर्को ट्रान्सफर्मर मुजफ्फरपुरमा थपेर अरु १४० मेगावाट आयात गर्ने योजना छ भारतले सहयोग गर्ने भनेको छ। एकदुइ महिनाभित्र त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ होला।"

हिउँदयाम यो बेला नेपालमा विद्युतको माग १३५० मेगावाट रहेको छ।

तर नेपालमा ३३५ मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको र भारतबाट २३५ मेगावाट आयात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।