दलीय विवादको छाया संसद नियमावलीमा

  • 30 जनवरी 2016
ca तस्वीर कपीराइट parliament nepal
Image caption संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा देखिएको विवाद हल गर्न प्रयासहरु भएपनि सफल हुन सकेका छैनन् (फाइल फोटो)

मुख्य तीन दलबीच देखिएको विवादका कारण व्यवस्थापिका संसदको नियमावली बनाउने काम अझै केही दिन लम्बिने भएको छ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति संरचना पुरानै हुनुपर्ने प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अडान छ भने सत्ताधारी दलहरु नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार नै हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।

धेरै विषय टुंग्याइ सकेको नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद तेस्रो पटक थपिँदा पनि विवाद मिल्ने स्थिति नरहेको बताइएको छ।

संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद, संविधान जारी भएको झण्डै साढे चार महिना भइसक्दा समेत पुरानै नियमावलीको भरमा चलिरहेको छ।

नयां नियमावली नबन्दा केही महत्वूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ समेत हुन पाएको छैन।

मतान्तर

अघिल्लो सरकारकै पालामा सिफारिस भएका न्याय परिषद्का सदस्यको संसदीय सुनुवाइ कसरी हुने भन्ने विषय उठेपछि दलहरु संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संरचनाबारे विभाजित देखिएका हुन्।

नयाँ संविधान जारी भएको केही समयपछि नै सुरु भएको उक्त विवाद संसदको नियमावली मस्यौदा समितिमा पुगिसक्दा समेत टुंगिएको छैन।

नयाँ संविधानमा सुनुवाइ समितिमा १५ जना सदस्यको व्यवस्था गरिएका कारण सोही अनुसार हुनुपर्ने बताउँछन्, एकीकृत माओवादीका सांसद रामनारायण बिडारी।

उनले भने,"अन्तरिम संविधान अब लागू हुँदैन। संक्रमणकालीन अवस्थामा जे जे लेखिएको छ, सोही बमोजिम हुन्छ, त्यसमा नलेखिएको कुरा नयाँ संविधान अनुसार नै हुन्छ। त्यसको अर्थ हो १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति हुन्छ।"

संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएसँगै सबै समिति स्वत: रुपान्तरण हुने तर्क छ, नेपाली काँगेसका सांसदहरुको।

संविधानको नयाँ व्यवस्था अब बन्ने व्यवस्थापिका संसदको लागि भएको तर्क गर्छन्, नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ।

उनले भने,"मन्त्रिपरिषद्को आकार संविधानमा २५ सदस्यीय भन्दा बढी नहुने भनेर लेखिएको छ तर संक्रमणकाल भनेर ४० जना राखिएको छ अनि संसदीय सुनुवाइ समिति ७५ जनाकै रुपान्तरण किन हुन नसक्ने?"

प्रयास

नियमावली मस्यौदा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले १५ जना सदस्य राख्ने सहितको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको छ।

मूल समितिमै विवाद नटुंगिएपछि दलहरुसँगको छलफललाई अगाडि बढाएको मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका सांसद राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने,"यसै कुरामा नमिलेर वार्ता संवाद चलाउने मैले कोसिस गरिरहेको छु। सबैजना सँगै बसेर टुङ्ग्याउला भनेर भन्नुभएको छ, राजनीतिक तहमा गरिनुपर्ने सहमतिलाई पनि सँगै लैजानु पर्ने भएकाले मैले त्यसमा सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छु।"

मस्यौदा समितिको बैठक १९ गतेका लागि बोलाइएको र त्यसमा थप छलफल हुने बताइएको छ।

तर काँग्रेसका सांसदहरु पार्टी अधिवेशनका लागि जिल्लामा व्यस्त बनेकाले सहमति हुन कठीन हुने देखिएको छ।

सुनुवाइ समिति नहुँदा मुख्य निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरिएका आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले अहिलेसम्म कायममुकायम आयुक्तकै रुपमा काम गर्नुपरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाई पछिमात्रै नियुक्ति दिने व्यवस्था रहेको छ।