‘प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकार विवाद’

  • 2 फेब्रुअरी 2016
तस्वीर कपीराइट .

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पूनर्निर्माणमा संलग्न मन्त्रालयहरुबीच क्षेत्राधिकारलाई लिएर असमझदारी उत्पन्न भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

त्यसले पुनर्निर्माणमा समेत असर पार्ने उनीहरुको चिन्ता छ।

भूकम्पले ध्वस्त विद्यालय भवन बनाउन थालेको शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले छलफलमा बोलाएपछि क्षेत्राधिकारको विवाद सतहमा आएको हो।

आधा दर्जन जति मन्त्रालयले पुनर्निर्माणको काममा हात हालिसकेका छन्।

कार्यान्वयन

शिक्षा मन्त्रालयले त पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुनुअघिनै दाताहरुसँग समन्वय गरी विद्यालय भवन निर्माणको निम्ति भूकम्प प्रभावित १० जिल्लामा योजना कार्यान्वयन इकाई गठन गरेको थियो।

तर प्राधिकरणले उक्त योजनालाई रोक्दै सोही विषयमा छलफल गर्न बोलाएको केन्द्रमा रहेको इकाईका प्रमुख तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री बताउँछन्।

उनले भने, “जिल्ला कार्यान्वयन इकाई रहने गरी परियोजना तयार भएको थियो, त्यसमा कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी अहिले छलफलकै क्रममा छौँ, केही कुराहरु टुंगिएका छैनन्।”

प्राधिकरण गठन नहुँदा-हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयलाई काम थाल्न स्वीकृति दिएको थियो।

सोहीअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयलदेखि अन्य मन्त्रालयहरुले पनि योजना अगाडि सारेको बताइएको छ।

तर प्राधिकरण ऐन बनिसकेकाले समन्वयमा काम गर्न सकिने प्राधिकरण कार्यकारी समिति सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्मा बताउँछन्।

स्वीकृति

उनी भन्छन्, “प्राधिकरण गठन नहुँदासम्म त्यसको काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने भन्ने कुरा थियो, अब ऐनले पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामका लागि क्षेत्र तोक्ने भनेको छ, त्यो क्षेत्र तोकिसकेपछि त्यो अनुसारको बजेट र कार्यक्रम प्राधिकरणमार्फत नै जाने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।”

पूनर्निर्माणको सम्पूर्ण अख्तियारी पाएको शक्तिशाली प्राधिकरणको स्वीकृति बिना कसैले काम गर्न पाउदैन।

तर पुनर्निर्माणको काममा मन्त्रालयको समन्वय खाँचो पर्नेछ।

त्यसैले ढिलो गरी थालिएको पुनर्निमार्णमा पछिल्लो असमझदारीले थप ढिलाई हुने चिन्ता कतिपयमा देखिन्छ।