राजस्व कम उठेपछि सरकार वैकल्पिक योजनामा

  • 2 फेब्रुअरी 2016
तस्वीर कपीराइट ram sarraff
Image caption अन्य नाकामा भन्सार असुली सन्तोषजनक हुन थालेपनि वीरगञ्ज करिब ठप्प नै छ

यस वर्ष अनुमान गरेभन्दा कम राजस्व उठ्ने देखिएपछि सरकारले विगतका कर बक्यौता असुली एवं करका दायरा बढाउने कसरत थाल्न लागेको अर्थ राज्य मन्त्रीले बताएका छन्।

नाका अवरोध र उद्योगधन्दामा छाएको सुस्तताका कारण यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा एक चौथाई कम मात्र राजस्व उठाउन सकिएको उनले बताए।

योजना

भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट तंग्रिन नपाउँदै शुरु भएको तराई मधेश आन्दोलन र सीमा नाका अवरोधले सरकारको राजस्व असुलीलाई नराम्ररी खल्बल्याएपछि अब अर्थ मन्त्रालय त्यसबाट उम्कने वैकल्पिक योजना बनाउन लागिपरेको देखिन्छ।

त्यस्तो योजनाबारे अर्थ राज्य मन्त्री दामोदर भण्डारीले भने, “मन्त्रालयले यसबारे आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ। हामी पुराना कर बक्यौतालाई कडाईपूर्वक उठाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने अनि बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने विषयमा केन्द्रित हुँदैछौं।”

गत असार मसान्तमा प्रस्तुत यस वर्षको बजेटमा सरकारले ४ सय ७५ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।

तर साउन देखि पुस मसान्त सम्मको ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्यभन्दा एक तिहाई कम राजस्व उठेको छ।

“अहिले पुस मसान्तसम्म २ सय १६ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठेको छ। प्रतिशतका हिसाबले यो अवधिसम्म हाम्रो जति लक्ष्य थियो त्यसको ७६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ,” भण्डारीले बताए।

धक्का

सबभन्दा ठूलो धक्का भन्सार असुलीमा परेको छ।

वार्षिक लक्ष्य ४ सय ७५ अर्ब मध्ये करीब २ सय ५ अर्ब रुपियाँ भन्सारबाट उठाउने लक्ष्य थियो।

जसमध्ये पुस मसान्तभित्र ९३ अर्ब रुपियाँ उठाउने लक्ष्य थियो।

तर नाका अवरोधका कारण यो अवधिमा उक्त लक्ष्यभन्दा ३० अर्ब रुपियाँ कम अर्थात ६३ अर्ब रुपियाँमात्र उठ्न सकेको भन्सार विभागको आँकडाले देखाउँछ।

यसको ठूलो कारण भारतसंगको वीरगञ्ज नाकामा जारी गतिरोध रहेको छ।

पुस सम्म ४७ अर्ब रुपियाँ भन्सार उठाउने लक्ष्य पाएको उक्त नाकाले त्यसको एक तिहाईमात्र उठाउन सकेको छ।

त्यस्तै सो अवधिमा २ अर्ब रुपियाँ भन्सार उठाउने लक्ष्य पाएको चीनसंगको तातोपानी नाका समेत पूरै ठप्प रह्यो।