'सुरुङ मार्गको काम रोकिदैंन'

  • 4 फेब्रुअरी 2016
nepal government
Image caption सुरुङ मार्ग अनुमति पाएको कम्पनीले अहिलेसम्म लगानीको प्रत्याभूति गर्न नसकेको सरकारले जनाएको छ।

करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निजी क्षेत्रले सार्वजनिक निजी-साझेदारीको शैलीमा निर्माण गर्न लागेको काठमाण्डू-हेटौंडा सुरुङ मार्गको प्रवर्द्धक संस्थाका अध्यक्षले राजीनामा दिएपनि उक्त आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

चार वर्षभित्र लगानी जुटाइसक्न सरकारले निर्देशन दिएपनि तीन वर्ष बितिसक्दा समेत लगानी खोज्न नसकेपछि उक्त संस्था आन्तरिक विवादमा फसेको देखिएको थियो।

यसै साता उक्त संस्थाका अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि पूरै आयोजनाको भविष्यबारे प्रश्न उठेको छ।

विकल्पको खोजी

तीन वर्षसम्म लगानी खोज्न नसकेको आरोपमाझ अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले राजीनामा दिएपछि नयाँ अध्यक्ष छान्न कम्पनीले यसै साता बोर्ड बैठक बोलाएको बताइएको छ।

कम्पनीका पदाधिकारीहरुका अनुसार कागजी कामहरु ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सक्ने सक्षम नेतृत्व खोजिने छ।

कम्पनीका उपाध्यक्ष लालकृष्ण केसीले भने,"लगानी अथवा आयोजनाको विषयवस्तु बुझेको अनुभवी, पैसा हाल्न सक्ने वा व्यवसायिक रुपमा काम गर्न सक्ने मध्यमा जो कोहीलाई ल्याउन सकिन्छ।"

५८ किलोमिटरको काठमाण्डू-हेटौंडा सुरुङ मार्ग बनाउन सरकारले तीन वर्ष अगाडि स्वीकृति दिएको थियो ।

असफलता

निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिएको जलविद्युत बाहेकको यो पहिलो ठूलो आयोजना थियो।

तर चार वर्षभित्र लगानी जुटाइसक्न सरकारले निर्देशन दिएको उक्त परियोजनाको कम्पनीले लगानीको प्रत्याभूति अझैसम्म दिन नसकेको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने," व्यक्तिहरुबाट, संघसंस्थाहरुबाट प्रतिवद्धता लिएको छ तर त्यसले मात्र पुग्दैन। त्यसको लागि कुनै वित्तीय संस्थाबाट कुनै किसिमको प्रत्याभूति चाहिन्छ, त्यो चाहि उनीहरुले दिएका छैनन्।"

लगानी भित्र्याउन नसकेपछि कम्पनीभित्र बढेको आन्तरिक समस्यामाझ अध्यक्षको राजीनामाका लागि दबाब दिन भन्दै संघर्ष समिति नै बनेको थियो।

स्थानीयवासीदेखि ठूला व्यापारी समेत संलग्न भएको उक्त सुरुङ्ग मार्ग निर्माण कम्पनीमा हालसम्म ३० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको बताइएको छ।

उक्त सुरुङ मार्ग बनेपछि राजधानी र तराईको यातायात सहज हुने आशा गरिएको थियो।

सोही उद्देश्यका साथ सरकारले काठमाण्डू-तराई ‘फास्ट ट्रयाक’को अवधारणा समेत ल्याएको छ।