‘एक्जियटाको निवेदनबारे थप अध्ययन जरुरी’

  • 4 फेब्रुअरी 2016
Image caption एनसेलको स्वामित्व विक्रीबारे उठेका प्रश्नमाथि अर्थ मन्त्रालय तथा संसदीय समितिले चासो राखेका छन्

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्वको ठूलो हिस्सा आफुले किन्दा आइपर्ने कर दायित्वबारे स्पष्टतासहितको पूर्वादेश माग गरेको मलेसियाली एक्जियटा कम्पनीको निवेदनमाथि थप अध्ययन जरुरी रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नियमानुसार आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाइएको निवेदनको जवाफ दिनुपर्ने ४५ दिनको अवधि बिहीबार सकिएको छ।

ठूलो परिमाण

टेलियासोनेराले एनसेल कम्पनीमा रहेको ६० प्रतिशत स्वामित्व एक्जियटालाई एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढीमा विक्री गर्न लागेको तथा सो कम्पनीमा रहेको २० प्रतिशत स्थानीय स्वामित्वमा रहेको उसको आर्थिक लगानी समेत करीब ५ अर्ब रुपियाँमा विक्री गर्न लागेको जनाएको छ।

सर्सर्ती हेर्दा करीब दश करोड रुपियाँ पूँजी लगानीबाट स्थापित कम्पनीलाई एक खर्ब भन्दा धेरै रुपियाँमा विक्री गर्दा विक्रेताले ठूलो परिमाणमा पूँजीगत लाभ लिने र त्यसका लागि उसले २५ प्रतिशतका दरले पूँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्ने नियम रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

हालसम्म सरकारी निकायलाई औपचारिक रुपमा यो कारोबारबारे जानकारी नगराइएको हुँदा यस्ता कर निर्धारणका कुनै आधिकारिक प्रयास भैनसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

हुन त पूँजीगत लाभ कर बेच्ने कम्पनीको जिम्मेवारीमा पर्छ, तर किन्न खोज्ने कम्पनी एक्जियटाले पुष ७ गते आफ्नो कर दायित्वबारे स्पष्ट पूर्वादेश माग गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिएको थियो।

त्यसमाथि ४५ दिनभित्रै जवाफ दिनुपर्ने नियम छ।

जटिल

तर यो विषय जटिल भएकाले संसदीय समिति तथा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुपर्ने भएको अनि देशविदेशमा भएका यस्ता अभ्यासबारे थप अध्ययन जरुरी रहेको विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले बताए।

“संसदीय समिति तथा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन तथा निर्णय आउने अपेक्षा छ। त्यस्तै हाम्रा विगतका आफ्नै तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं सन्धि सम्झौताबारे बुझ्नुपर्ने हुँदा निर्दिष्ट समयमा पूर्वादेश दिन सक्ने अवस्था भएन,” उनले भने।

तर यो पूर्वादेश गर्ने निर्णय नभएको भन्दैमा निवेदनकर्ताले उठाएका विषय स्थापित नहुने शर्माले जनाए।

क्रेता र विक्रेता दुई पक्षबीच हुने लिखितम नहेरीकन कर दायित्व बारे स्पष्ट बताउन नसकिने भएपनि पूँजीगत लाभ भएमा त्यसको कर विक्रेताले तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले बीबीसीलाई बताए।

यत्रो ठूलो परिमाणमा शेयर स्वामित्वको हस्तान्तरण नेपालको निम्ति पहिलो घटना भएकाले यसबारे अहिले संसदीय समितिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय अनि विभिन्न मन्त्रालयको चासो देखिएको छ।