राष्ट्रसंघको निर्णय स्वागत योग्य: असांज

  • 5 फेब्रुअरी 2016

संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा कानुनी टोलीले विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असांजले मुक्त हुन पाउनुपर्ने र उनको स्वतन्त्रता खोसिएकोमा उनले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने निष्कर्श निकालेको छ।

४४ वर्षीय असांजलाई बलात्कारको आरोपमा स्वीडेनले पक्रन खोजिरहेको छ।

आफु विरुद्धका आरोपहरु अस्वीकार गर्दै असांज सन २०१२ देखि लण्डनस्थित एक्वेडोरको राजदूतावासमा बस्दै आएका छन्।

सन २०१० मा उनको गिरफ्तारी पछि उनलाई मनपरी ढंगले थुनामा राखिएको राष्ट्रसंघीय टोलीले बताएको छ।

ब्रिटेनका विदेश मन्त्री फिलिप ह्यामण्डले राष्ट्रसंघको टोलीको निर्णयलाई हास्यास्पद भनेका छन्।

तर असांजले भने यसलाई आफ्नो महत्वपुर्ण जीत मानेको बताएका छन्।

तस्वीर कपीराइट EPA
प्रमाणित

एक्वेडोरको राजदूतावास भित्रबाट भिडियो मार्फत एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले राष्ट्रसंघीय टोलीको निर्णयले आफ्नो कुरा प्रमाणित गरेको बताएका छन्।

“मलाई थुनामा राख्नु कतिको वैधानिक छ त्यो कुरा अब कानुनले स्थापित गरिसक्यो,” उनले भने।

ब्रिटेनको विदेश मन्त्रालयले भने यो निर्णयले केही परिवर्तन नल्याएको र टोलीको निर्णयलाई आधिकारिक रुपमा विरोध गर्ने बताएको छ।

विदेश मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले ब्रिटेनले कहिले पनि असांजलाई थुनामा नराखेको र कानुनसम्मत रुपमा गिरफ्तार हुनबाट बच्न असांज आफैं एक्वेडोरको राजदूतावासमा बसेको बताएका छन्।

ब्रिटेनका विदेशमन्त्री फिलिप ह्यामण्डले असांजलाई कानुनबाट भागेको व्यक्ति भन्दै उनी जुनसुकै बेला पनि बाहिर आउन सक्ने तर स्वीडेनमा भने कानुनको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रयास
तस्वीर कपीराइट Getty

उनी लण्डनस्थित एक्वेडोरको राजदूतावासबाट बाहिर आएमा उनलाई पक्राउ गर्न हरसम्भव प्रयास गरिने ब्रिटेनको प्रहरीले बताएको छ।

राष्ट्रसंघको टोलीको निर्णय ब्रिटेनमा वाध्यकारी नभएको र असांजको गिरफ्तारीको लागि युरोपेली वारेंट अझै कायम रहेकाले असांजलाई स्वीडेन समक्ष सुपुर्दगी गर्नुपर्ने आफ्नो कानुनी दायित्व कायम रहेको ब्रिटिश सरकारले बताएको छ।

तर वाध्यकारी भए वा नभए पनि सो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित भएको एकजना राष्ट्रसंघका अधिकारीले बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मनपरी थुनासम्बन्धी कार्यसमितिले भने असांजको कैदको अन्त्य गरिनुपर्ने र उनको यात्रा गर्ने स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्ने बताएको छ।

असांजलाई क्षतिपूर्ति दावी गर्ने हक दिईनुपर्ने पनि सो समितिले बताएको छ।