द्वन्द्वपीडितका अत्यासलाग्दो पर्खाइ

  • 11 फेब्रुअरी 2016

फणीन्द्र दाहाल

बीबीसी नेपाली सेवा

तस्वीर कपीराइट narendra shrestha

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानविन आयोगहरुले आफ्नो काम थालेको एक वर्ष पूरा हुँदा द्वन्द्वपीडितहरुले न्यायको आश मार्न थालेको बताएका छन्।

आयोगले द्रुत गतिमा उजुरी संकलन र छानविनको काम थाल्न नसकेको भन्दै उनीहरुले चिन्ता जनाएका हुन्।

ती आयोगका पदाधिकारीहरुले चाहिं काम अघि बढाउने पूर्वाधारहरु जुटाइदिन सरकार र शान्ति प्रकृयाका सम्वद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायलाई उपेक्षा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कारबाही खेप्नुपर्ने चेतावनी पनि आयोगका पदाधिकारीहरुले दिन थालेका छन्।

बेपत्ता

२०६२ साल मंसिरमा तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुकाबारे सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो।

तर त्यस्तो लिखित प्रतिबद्धता जनाइएको १० वर्ष बितिसक्यो।

ती १० वर्षसम्म ललितपुरकी रुबी श्रेष्ठले आशै आशामा बिताइन्।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीलाई समर्थन गरेको आरोपमा २०५८ सालमा सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरेका आफ्ना १३ वर्षीय भाइ गंगाराम वेपत्ता भएपछि, परिवारको दबाबमा विद्यालयको पढाइ छाडेर उनले विवाह गरेकी थिइन्।

त्यसको दुई वर्षपछि २०६० सालमा ललितपुर ठेचोबासी उनका श्रीमान् राजेन्द्र मालीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो।

काखे छोरी र श्रीमतीलाई भेट्न आउने क्रममा पक्राउ परेका उनका श्रीमानलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सेनालाई बुझाएको सम्म उनले थाहा पाएकी छन्।

तर त्यसपछि उनलाई के गरियो भन्ने सूचना अहिलेसम्म पाउन सकेकी छैनन्।

रुबी भन्छिन्, “१२ वर्षसम्म मान्छे फर्किएन भने त्यो मान्छे मरेको ठहरिन्छ भनेर कानुनमा नै उल्लेख भएको छ, अब कानुनी हिसाबमा मेरो श्रीमानको दाहसंस्कार गर्दा भयो तर कुन आधारले गर्ने हामीसँग एउटा प्रमाण छैन।”

उनी प्रश्न गर्छिन्, “ सामाजिक रुपमा के भनेर गर्ने हामी एकदमै दोधारमा छौँ, हामीले हाम्रा नातेदार छन् भन्यौ भने कानुनले छैन भनिदिन्छ, हामीले के भन्ने सरकारले जवाफ त दिनुपर्यो?”

तस्वीर कपीराइट AP

श्रीमान् र भाइ मात्र होइनन्, माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा हुनु एक वर्षअघि, रुबीका भिनाजु वासुदेव चुवाल पनि सरकारी पक्षबाटै बेपत्ता पारिएको उनको आरोप छ।

जवाफ

द्वन्द्व सकिएको आठ वर्षपछि बल्ल बल्ल गठन गरिएको बेपत्ता छानविन आयोगले आफ्नो काम थालेको एक वर्ष पुग्दा कानुनको अभावमा राम्ररी काम समेत सुरु गर्न नसकेको बताएको छ।

यस्तोमा बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था कहिले पत्ता लाग्ला? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने निकायहरु नै नाजवाफ छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, “अनुसन्धान बेगर हामी केही भन्न सक्दैनौँ, अनुसन्धान गर्नका लागि आवश्यक नियमावली नआएर हाम्रो काम नै ठप्प छ।”

नेपालमा २०५२ साल देखि २०६२ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कति मान्छे राज्य र विद्रोही पक्षले बेपत्ता पारे भन्नेबारे विभिन्न निकायहरुले फरक फरक आँकडा दिएका छन्।

सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले सार्वजनिक गरेको सूचीमा १३ सय ४७ बेपत्ताको नाम समावेश छ।

ठूलो धनजनको क्षति भएको उक्त द्वन्द्वका क्रममा १२ हजारदेखि १७ हजारसम्म मानिस मारिएको सरकारी आँकडा छ।

अलमल

माओवादीबाट २०५८ सालमा मारिएका लम्जुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमनले उसै बेला तीन जना विरुद्ध हत्याको आरोपमा उजुरी हालेका थिए।

तर २०६७ सालमा दोस्रो पटक जाहेरी दिंदा समेत प्रहरीले उक्त हत्याको विषयमा कुनै अनुसन्धान अघि नबढाएको उनी बताउँछन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएपछि आफ्नो बाबुको हत्याबारे सत्य तथ्य जानकारी पाउने आशा राखेका उनी आयोगका कामहरु देखेर झन् निराश बनेका छन्।

राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षका द्वन्द्व पीडितको साझा चौतारीका अध्यक्ष समेत रहेका उनी भन्छन्, “कमसेकम पीडितहरुसँग अलि बढी परामर्श गर्नुपर्थ्यो त्यसले गर्दा आयोगका काममा बढी अपनत्व हुन्थ्यो, त्यो नगरीकन सेवाग्राहीको जस्तो व्यवहार गरेको देखिन्छ।”

“विभिन्न कारणले सरकारले पनि आयोगलाई त्यति सहयोग नगरेको, काम गरोस भनेर हेर्न नचाहेको पनि देखिन्छ। आयोगले केही गर्छ, न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास पनि अलिकति कम भएको छ।”

सुमनकै अग्रसरतामा दुई सय भन्दा बढी द्वन्द्व पीडितहरुले दायर गरेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आममाफी सहितका विवादित प्रावधान बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनबाट हटाउन आदेश दिएको थियो।

एक वर्ष थप्न मिल्ने गरी जम्मा तीन वर्ष कार्यकाल रहेका दुवै आयोगले आफ्नो पहिलो वर्ष स्थलगत अध्ययन, कानुनको मस्यौदा, अन्तर्किया लगायतका काममा बिताएका छन्।

आवश्यक नियमावली, स्रोत साधन र संरचनाको अभावमा उजुरी संकलन र अनुसन्धान जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अझै सुरु गर्न नसकिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

सहयोग

हालसम्म सत्य निरुपण आयोगलाई नेपाली सेनाले द्वन्द्वकालमा गरिएको खटनपटन एवं परिचालन सहितका बारेमा केही जानकारी उपलब्ध गराएको छ।

तर मूलधारको राजनीतिक दलमा रुपान्तरण भइसकेको पूर्व विद्रोही एकीकृत माओवादीबाट विवरणहरु आउन बाँकी नै रहेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्।

सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ तर त्यस्तो प्रतिवद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्ने आयोगका अधिकारीहरुको मत छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङ्ग भन्छन्, “विश्वासिलो स्थानीय संरचना नबनाइकन नियम आएतापनि हामी उजुरी संकलनको काम गर्न सक्दैनौं, अहिले हाम्रो छलफल चाँडो भन्दा चाँडो त्यस्तो संरचना निर्माण गर्नेमा केन्द्रित छ।”

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई उपेक्षा गरिए नेपालमा द्वन्द्वका क्रममा यातना दिएको आरोपमा ब्रिटेनमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुन अन्तर्गत नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा सन् २०१३ मा पक्राउ परे जस्ता घटना दोहोरिन सक्ने चेतावनी उनले दिए।

“विभिन्न मानवअधिकार र मानवीय कानुन सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी नेपाल पनि त्यसको पक्ष छ, र त्यस्तो पक्ष राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा अन्य राष्ट्र चुप लागेर बस्दैनन्, यसले एकदमै नराम्रो परिणाम निम्त्याउन सक्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ।”

नौ वर्ष अघि नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भए यता विद्रोही लडाकूको व्यवस्थापन सम्पन्न भएको छ भने दुई पटक संविधानसभाको चुनाव गराएर यसै वर्ष नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

खाटा

तस्वीर कपीराइट AFP

सरकारबाट केही आर्थिक सहयोग पाएका द्वन्द्व पीडितहरुले नयाँ ढंगबाट जीवन अघि बढाएका छन्।

तर उनीहरुको मनमा लागेको घाउमा अझै खाटा बस्न सकेको छैन।

परिवारका तीन जना सदस्यको खोजी जारी राखेकी ललितपुरकी रुबी स्नातक तहको पढाइ गरिरहेकी छन् साथै पत्रकारितामा क्रियाशील छन्।

आफ्नी आठ कक्षामा पढिरहेकी छोरीसँग बस्दै आएकी उनले भावी दिनमा यस्ता त्रासदीपूर्ण घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता खोजेकी छन्।

उनी भन्छिन्, “१२-१३ सय मानिस किन बेपत्ता भएका थिए, उनीहरुका परिवारको अवस्था कसरी गुज्रियो भन्ने कुराहरु पनि अबको पुस्तालाई सिकाउनुपर्छ, त्यसलाई पनि पाठयपुस्तकमा समावेश गर्यो भन्ने आगामी दिनमा यस्ता किसिमका घटना दोहोरिदैंन थिए कि?”

यही अन्तरालमा द्वन्द्वको एउटा प्रमुख पक्ष रहेको नेकपा माओवादी कम्तीमा पाँच वटा भन्दा बढी दलमा विभाजित भएको छ।

द्वन्द्वकालमा लडाइँ लडेका दुवै पक्ष विगतलाई कोट्याएर त्यसबेलाका दोषीलाई कारबाही गर्न अनिच्छुक रहेको आशंका गर्ने कयौँ द्वन्द्व पीडितहरुले गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरु क्रियाशील भएपछि पनि आशाको त्यान्द्रो फेला नपारेको उनीहरु बताउँछन्।