मलेसियामा अवैध कामदारलाई वैध हुने अवसर

  • 16 फेब्रुअरी 2016
तस्वीर कपीराइट Ram Chandra Giri

गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई वैधानिकता दिई रोजगारी दिन ल्याइएको ‘रि–हाइरिङ एण्ड रिलोकेशन इलेगल ईमिग्रान्ट प्रोग्राम भनिने ‘पुनः रोजगारी तथा स्थानान्तरण कार्यक्रम’ सोमबारदेखि शुरु गरिएको त्यहाँका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

उक्त कार्यक्रमअनुसार रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक कामदार र तिनका विवरण अब सरकारले तय गरेको अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ता गरी भर्ना गर्न सक्नेछन् ।

दर्ता, व्यवस्थापन, भिसा प्रक्रिया, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण र लेबी शुल्कसहित प्रतिकामदार करिब ४ हजार रिंगिट खर्च लाग्ने बताइएको छ।

यद्यपि उक्त रकम रोजगारदाताले खर्चिनुपर्ने वा कामदारले भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन।

अन्योल

नयाँ प्रावधानअनुसार वैध हुने कामदारले ३ वर्ष काम गर्न सक्नेछन्।

तर यसबारे यथेष्ट जानकारी नपाउँदा गैरकानुनी नेपाली कामदारहरु अन्योलमा देखिन्छन्।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका एकजना अधिकारीले मलेसियाले शुरु गरेको पछिल्लो कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए।

यद्यपि त्यसबारे दूतावासलाई औपचारिक जानकारी आउन बाँकी रहेको उनले जनाए।

आप्रवासी कामदारका लागि वैध भएर रोजगारी गर्न वा स्वदेश फिर्ती समेत पाउने गरी दोहोरो अवसर दिइएको यो महत्वपूर्ण अवसर हो।

यो कार्यक्रम पूर्णरुपमा लागू भएमा हजारौंको संख्यामा रहेका गैरकानुनी नेपाली कामदारहरुसहित लाखौं आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यहाँ सुरक्षा, सेवा, उत्पादन र निर्माण लगायत क्षेत्रमा नेपालीहरु कार्यरत छन् ।

नियन्त्रण

आप्रवासी कामदारको परनिर्भरता हटाउन पटक-पटक आममाफी एवम् वैधानिकतासम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइसकेको मलेसियामा हाल करिब ५ लाख नेपालीहरु वैध रुपमा कार्यरत रहेको अनुमान छ।

करिब २१ लाख आप्रवासी वैध कामदार कार्यरत रहेको मलेसिायमा झण्डै त्यति नै संख्यामा गैरकानुनी कामदारहरु रहेको बताइन्छ।

ती कामदार हटाउनु मलेसियाका लागि ठूलै चुनौती रहँदै आएको छ ।

यसअघि सन् २०११ मा सञ्चालन भएको आममाफी कार्यक्रममा बिचौलियाहरुबाट कामदारहरु ठगिएको पाइएपछि यसपालि सरकारले ठगी नियन्त्रण गर्न अनलाइन प्रणाली लागू गरेको जनाइएको छ ।

यसैबीच यही फेब्रुअरी महिनादेखि लागू हुने गरी आप्रवासी कामदारसंग लिइने लेबी शुल्क दोब्बर बढाएको मलेसियाले विभिन्न मजदुर युनियन र सरोकारवालाहरुको विरोधपछि तत्कालका लागि उक्त नयाँ लेबी शुल्कसम्बन्धी नीति स्थगित गरिएको छ।

उसले आगामी जुलाईदेखि लागू हुने गरि कामदारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकमा एकसय रिंगिट वृद्धि गर्ने घोषणा समेत यसअघि नै गरिसकेको छ।

हाल नेपाली कामदारले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ९ सय रिंगिट पाउँछन्।