‘कानुन मस्यौदा गर्ने क्रम शुरु’

  • 18 फेब्रुअरी 2016
नयाँ संविधान तस्वीर कपीराइट prakash timalsina
Image caption नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि थुप्रै कानुनको संशोधन आवश्यक भएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि पहिलो प्राथामिकतामा रहेका ६० वटा विषयमा कानुन निर्माणको काम चैत्रमसान्त सम्म सक्ने गरि कानुन बनाउन सम्वन्धित मन्त्रालय पठाइ सकिएको बताइएको छ।

संशोधन गर्नु पर्ने १९३ वटा कानुनको काम भने यसअघि नै सकिएको छ।

संविधान जारी भएको ५ महिना बितेको छ। तर उक्त संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने १३७ वटा विषयका कानुन भने हालसम्म छैनन्।

विषयको निर्धारण गर्ने र सोही अनुरुप कानुन निर्माणको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पाएको कानुन मन्त्रालयले विषयहरुको निर्धारण गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको जनाइएको छ।

जस अन्तर्गत ती मन्त्रालयहरुले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने आफ्ना काम अघि बढाएको जानकारी कानुन मन्त्रालयलाई पठाएको प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए।

उनले भने, "हामीलाई उपलब्ध पछिल्लो जानकारी अनुसार केहि मन्त्रालयले कार्य योजना बनाएर नै काम प्रारम्भ गरि सकेको र केहि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर काम गरिरहेको हुनाले कानुन तर्जुमाको काम योजना अनुरुप नै भैरहेको छ।"

पहिलो चरण

यसरी पहिलो चरणमा बनाउनु पर्ने कानुनहरुमा अदालतको क्षेत्राधिकार, न्याय प्रणाली, संवैधानिक निकाय, संघ प्रदेश र स्थानिय तहको संघिय ढाँचा सम्बन्धी प्रावधान मौलिक हक र समावेशी व्यवस्था लगायतका विषयहरु रहेको बताइएको छ।

त्यसलाई बाँडदा १७ वटा विषय कानुन मन्त्रालयको जिम्मामा परेका छन् भने गृह मन्त्रालय अन्तर्गत १६ वटा परेका छन्।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ५ वटा, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ६ वटा, स्थानिय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ४ वटा र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका ४ वटा रहेका छन्।

यी कानुनहरु चैत्र महिनासम्म बनाइ सक्नु पर्ने भएकाले हिजोदेखि अधिकृत स्तरका कर्मचारी बिहान ९ बजे नै कार्यालय आउने र साँझ अवेरसम्म काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ।

पहिलो चरणको काम सके लगत्तै थप कानुन निर्माण गरिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

'योजनावद्ध'

उनले भने, "पहिलो प्राथामिकतामा परेका विषय वस्तुको कानुन तर्जुमाको कार्य सम्पन्न हुने वितिकै दोस्रो र तेस्रो प्राथिकतामा राखेका विषयको काम योजनावद्ध रुपले अघि बढाउछौं।

नयाँ संविधान अनुकुल बनाउनु पर्ने १९३ वटा कानुनको संशोधनको काम भने सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ती कानुनहरु संसदबाट पारित भैसकेको र अब प्रमाणीकरण हुन मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ।

नयाँ बनाउनु पर्ने कानुनहरु समयमै बनाउन नसके कानुनी जटिलता आउने बताइएको छ।