‘एक वर्षमा लोडशेडिंग उल्लेखनीय रुपमा घटाइने’

  • 18 फेब्रुअरी 2016
Image caption जलविद्युत आयोजनाहरु सुख्खा याममा कम क्षमतामा चल्दा लोडशेडिंग बढेको छ

उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण एवं विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र तथा कार्ययोजनालाई विहिबार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ।

भारतबाट बिजुली आयात, निर्माणाधीन र भूकम्पले विग्रिएका जलविद्युत योजनाको शीघ्र सञ्चालन तथा नवीकरणीय उर्जा लगायतको प्रबर्द्धन गरी लोडशेडिंगलाई कम गरिने उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

हाल दिनको करिब १३ घण्टा लोडशेडिंग हुँदै आएको छ।

“हामीले एक वर्षभित्रमा आधारभूत रुपमा जनताले महशुश गर्ने गरी लोडशेडिंग कम गर्ने, दुई वर्षमा जलविद्युत विकास मार्फत लोडशेडिंग पूर्ण मुक्त गर्ने अनि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने कार्ययोजना ल्याएका छौं,” उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भने।

कसरी?

हाल बर्खा याममा नेपालको कुल जडित उर्जा उत्पादन क्षमता करिब ८ सय मेगावाट जति छ।

अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदीको जलप्रवाहमा भर पर्ने हुँदा जाडो र सुख्खा याममा यो क्षमता करिब दुई तिहाईले घटी ३ सय मेगावाटमा झर्ने गर्छ।

यसमा भारतबाट साविक आइरहेको सवा दुई सय मेगावाट जोडिंदासमेत सरकारी आँकडामा देखिने १४ सय मेगावाट हाराहारीको माग पूर्ति हुन सक्दैन।

यत्रो ठूलो खाडल एकै वर्षमा उल्लेखनीय रुपमा घटाउन कार्ययोजनाले खासगरी एक वर्ष भित्रै बनिसक्ने भनिएको आयोजनालाई जसरी पनि सम्पन्न गर्ने र भूकम्पमा क्षतिग्रस्त आयोजनालाई सोही अवधिभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्ने एउटा उपाय अघि सारेको छ।

त्यो बाहेक हालै निर्माण सम्पन्न ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मार्फत एक वर्षभित्र दुई सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरिने भनिएको छ।

सो लाइनबाट यसै सातादेखि ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने गरी औपचारिक उदघाटनको तयारी भइरहेको छ।

साथै भारतसंगकै अन्य नाकाका प्रसारण लाइनबाट थप अनि तथा सौर्य र वायुजस्ता नवीकरणीय आयोजनाहरुमार्फत १ सय मेगावाट समेत गरी कुल उत्पादन एक हजार मेगावाट पुर्याएर खाडल पुर्ने योजना सरकारको देखिन्छ।

यी योजना कत्तिको विश्वसनीय छन् त?

जलस्रोत मामिलाका जानकार तथा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका पत्रकार विकास थापा भन्छन्, “यो तत्काल विश्वसनीय देखिंदैन। किनभने सौर्य र वायुजस्ता नविकरणीय उर्जामार्फत एक सय मेगावाट आउन समस्या देखिन्छ। अर्को वर्ष १४ सय मेगावाटको माग भनिएपनि त्यो निकै बढी हुने देखिन्छ। यसै वर्ष हिउँदको उच्च माग १८ सय मेगावाट पुगिसकेको छ।”

कार्ययोजनापश्चात सरकारले छिटोछरितो ढंगले उर्जाका आयोजनाहरु अघि बढाउन उर्जा संकटकालसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी समेत गरेको बताइन्छ।

त्यसले कानुनी जटिलता घटाउने र निर्माण अनि सञ्चालन सहजता बढाउने भनिएको छ।