ब्रिटेनलाई इयुमै राख्ने प्याकेज सहमति

  • 20 फेब्रुअरी 2016
तस्वीर कपीराइट YVES HERMAN AFP

युरोपियन नेताहरु २८ वटा मुलुक सदस्य रहेको युरोपियन युनियनमा ब्रिटेनलाई राखिराख्ने उद्देश्यका साथ एउटा प्याकेज सहमतिमा सर्वसम्मत भएका छन्।

ब्रसेल्समा इयुको बिस्तारित बैठकपछि युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले नयाँ चालिने कदमबारे सर्वसम्मति जुटेको घोषणा गरेका हुन्।

उक्त घोषणाको केही समयपछि एउटा पत्रकार सम्मेलनमा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरनले प्रस्तावित जनमत संग्रहमा अब ब्रिटिश जनताले ब्रिटेन इयुमै रहिरहने पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने आफ्नो सुझाव रहेको बताए।

उनले उक्त सहमतिले आफ्नो देशलाई विशेष हैसियत दिएको भन्दै इयुमा एकताबद्ध रहन आफू मन मस्तिष्कबाटै लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

स्वागत

ब्रसेल्समा दुई दिनको वार्तापछि शुक्रबार अबेर भएको सहमतिले कल्याणकारी सहायता रकम उपलब्ध गराउनबारे सात वर्षसम्मको आपतकालीन रोक लगाउने प्रधानमन्त्री क्यामरनले बताएका छन्।

तस्वीर कपीराइट AFP

उनले इयुका सन्धिहरुसँग सम्बन्धित उक्त सहमति शनिबार १० बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए।

उक्त सहमतिबारे मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराएपनि सन् २०१७ मा गराइने भनिएको जनमतसंग्रहमा ब्रिटेन इयुमा रहने या नरहने भन्नेमा पक्ष वा विपक्षमा अभियान चलाउन मन्त्रीहरुलाई स्वतन्त्रता दिइने बताइएको छ।

जनमत संग्रहको मिति चाँडै तोकिने क्यामरनले बताएका छन्।

सहमतिबारे क्यामरनले भने, “यो सम्झौताले पुनः वार्ता प्रक्रिया शुरु भएको बेला मैले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको छ, इयुको धेरै नजिकको प्रक्रियाबाट ब्रिटेन स्थायीरुपमा टाढा रहनेछ र युरोपियन सुपर स्टेटको कहिल्यै हिस्सा हुनेछैन।”

इयु अभियानकर्ताहरुले नयाँ सहमति खोक्रो भएको र त्यसले साधारण परिवर्तन मात्र गरेको उल्लेख गरेका छन्।

कदम

तस्वीर कपीराइट Reuters

इयुको शीर्ष बैठकमा भएको उक्त सर्वसम्मत सहमतिलाई सबैभन्दा शुरुमा युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले सार्वजनिक गरेका थिए।

नयाँ सहमतिले इयुबाट बाहिर बसिरहेका नयाँ आप्रवासीका बालबच्चालाई उपलब्ध गराउँदै आइएको सेवा सुविधालाई तत्कालै कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ।

र सन् २०२० पछि ३४ हजारलाई त्यस्ता सेवाग्रहीका सुविधाहरु कटौती हुने जनाइएको छ।

साथै नजिकको एकता कायम राख्ने भन्ने इयू सन्धिको बुँदामा परिमार्जन गरी त्यसको सन्दर्भ ब्रिटेनको हकमा लागू नहुने उललेख छ।

अनि ब्रिटेनलाई लण्डन शहरको संरक्षणका लागि आपतकालीन कदमहहरु चाल्ने छुट दिइएको छ।

जर्मन च्यान्सलर एंङ्गेला मर्कलले ती प्यकेजहरुले ब्रिटेनलाई इयुमा नै रहिरहन प्रोत्साहन गर्ने बताइन्।

युरोपियन काउन्सिल अध्यक्ष टुस्कले त्यसले ब्रिटेनको विशेष हैसियतलाई थप मजबुत बनाउने उल्लखे गरे।