जाटका माग सम्बोधन गर्न समिति गठन

  • 22 फेब्रुअरी 2016
जाट प्रदर्शन
Image caption जाट समुदायले आफूलाई पनि आरक्षणको सुनिश्चितता होस् भन्दै आवाज बुलन्द गरिरहेको थियो

भारत सरकारले जाट समुदायले माग गरे अनुसार आरक्षण उपलब्ध गराउनको लागि एक विधेयक ल्याउने सहमति गरे लगत्तै प्रदर्शन केही मत्थर भएको छ।

त्यससँगै राजमार्गहरुमा जारी अवरोधमा पनि केही कमी आएको बताइएको छ।

भारतको केन्द्र सरकारले जाटहरुलाई आरक्षण दिने विषयमा केन्द्रिय मन्त्री वेंकैया नायडूको अध्यक्षतामा एक पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ।

दिल्ली नजिकै पर्ने हरियाणा राज्यका जाट समुदायले जागिरमा आरक्षणको माग गर्दै शुरु गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि खास गरी जाट समुदायका १२ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको थियो भने कयौं घाइते भए।

संकट

आन्दोलनकारीबाट राजधानी दिल्लीको लागि बनाइएको पानी प्रशोधन केन्द्र र पानी लैजाने नहरमा अवरोध भएपछि दिल्लीमा पानीको गम्भीर संकट उत्पन्न भइसकेको छ।

सोमबार दिल्लीका सबै विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिएको थियो।

जमिनका धनी जाट समुदायका मानिस तुलनात्मक रुपमा समृद्ध छन् तर उनीहरु भन्छन् तल्लो भनिएका जातलाई आरक्षण दिइएकाले उनीहरुलाई शिक्षा र रोजगारीका अवसर निकै कम भएका छन्।

सन् २०१४ को मार्च महिनामा कंग्रेस नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकारले जाट समुदायलाई रोजगारी दिनका लागि बाटो खोल्दै उनीहरुलाई अन्य पिछडिएका जात अर्थात ओबीसी भनिने वर्गमा राख्ने आश्वासन दिएको थियो।