पुनर्निर्माणमा घरधनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति

  • 22 फेब्रुअरी 2016

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी घर स्वयं घरधनीलाई बनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अन्तिम रुप दिइएको बताएको छ।

स्थानीय तहका सरकारी निकायमार्फत नै काम अघि बढाउने योजना अनुरुप बनाइएको उक्त नीतिमा पुनर्निर्माणका लागि स्थानीयस्तरमै उपलब्ध आवश्यक सामाग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।

भूकम्पका कारण करिब पाँच लाख निजी घर र तीन हजारको हाराहारीका सरकारी भवन पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

भूकम्प गएको ९ महिनापछि पुनर्निर्माणको महाअभियान घोषणा गरेको प्राधिकरणले आफ्नो नीतिलाई आइतबार टुङगो लगाएको हो।

अनुदान

यसअघि नै व्यक्तिका घर बनाउन दुई लाख अनुदानमा उपलब्ध गराउने र आवश्यक परे सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्राधिकरणले गरिसकेको छ।

पछिल्लो निर्णयबारे प्राधिकरणका कायम मुकाय सचिव मधुसुदन अधिकारीले भने, “जसको घर भत्किएको छ स्वयं घरधनीले नै आफ्नो संरचना बनाउने हो, त्यो बनाउनका लागि उपयुक्त नक्सा, साधन स्रोत उपलब्ध गराइदिने हो।”

निर्माण काममा सघाउन आवश्यक पर्ने सरकारी निकायका रुपमा नयाँ कार्यालय स्थापनालाई भन्दा हाल तल्लो तहसम्म रहेका सरकारी निकायलाई प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताइएको छ।

नीतिमा स्थानीय स्रोत सामाग्री र सीपको प्रयोगमा जोड दिइएको छ।

उपयोग

अधिकारीले भने, “अत्यधिक स्थानीय सामाग्रीको उपयोग गर्न गरी १७ वटा घरका नमुना ल्याइ सकेका छौँ र भत्किएका घरहरुबाट प्राप्त हुन सक्ने सामाग्री पनि पुनः प्रयोग गर्न सक्ने गरी नीति अख्तियार गरेका छौँ।”

स्वीकृत डिजाईन र नक्सा अनुसार घरहरु बने वा नबनेको निरीक्षण गर्न खटिने प्राविधिक टोलीको सिफारिस अनुसार किस्ताबन्दी रुपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनुदान सहयोग र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने पनि नीतिमा उल्लेख छ।

क्षतिग्ररस्त शहर तथा पुरातन बस्तीहरुको मौलिकतालाई कायम राख्ने गरी स्वरुप र संरचनामा सुधार गरेर पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

भूकम्पका कारण भत्किएका सरकारी संरचना अतिरिक्त खानेपानी, विद्यालय भवन, स्वास्थ संस्था, विद्युत, सडक, पुल, पुलेसा लगायतलाई पनि नीतिले प्राथामिकतामा राखेको छ।