'म्यानपावर' कारबाहीमा क्षेत्राधिकार विवाद

  • 25 फेब्रुअरी 2016
qatar तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption दैनिक करिब १५ सय नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको सरकारी आंकडा छ

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढेको लगायतका उजुरीहरुको आधारमा भन्दै प्रहरीले करिब डेढ दर्जन 'म्यानपावर कम्पनी'हरुविरुद्ध कारबाही अघि बढाएपछि सरकारी निकायबीच नै क्षेत्राधिकारको विषयमा मतभेद देखिएको छ।

वैदेशिक रोगजार विभागले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेको त छैन तर वैदेशिक रोगजारसम्बन्धी बेथितिको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अधिकार विभागसंग मात्रै रहेको तर्क उक्त निकायका अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा राख्ने गरेका छन्।

प्रहरीले भने पूर्वप्रतिवद्धता अनुसार नेपाली कामदारले काम, तलब तथा सुविधा नपाएको, कतिपय अवस्थामा बेचविखन नै बेहोर्नुपरेको लगायतका उजुरी बढेपछि आफूहरुले त्यसमा संलग्न ठानिएका म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही थालेको बताएको छ।

तर वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को धारा ३५ र ६१ मा वैदेशिक रोगजारसंग सम्बन्धित कसुर र उजुरीको जांचबुझ तथा कारबाही विभागले गर्ने उल्लेख छ।

यद्यपि वैदेशिक रोजगार कसुरमा संलग्न ठानिएका व्यक्ति भागी जाने सम्भावना रहेमा भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको धारा ६२ मा छ।

आआफ्नै तर्क

प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले लाखौं नेपाली कामदार ठगिने क्रम नरोकिएको घटनामा आंखा चिम्लन नमिल्ने बताए।

उनले भने,"नेपालीहरु ठगिएर, बाहिर अलपत्र परेर झुण्डिने, आत्महत्या गर्ने, बेचिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो कुरा सह्य हुंदैन। यो कारवाही कसैको विरुद्ध होइन। जसले नराम्रो काम गर्छन् तिनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याएर कदमहरु चालिनेछ।"

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खनालले प्रहरीले वैदेशिक रोजगार विभागसंग पनि समन्वय गर्ने र अपराधको प्रकृति अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने पनि बताएका छन्।

तर अधिकार प्राप्त भनिएको वैदेशिक रोजगार विभागले भने म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध ठूला कारबाही गर्न नसकेको व्यापक गुनासो देखिन्छ।

दैनिक १५ सयको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरुमध्ये अधिकांश जानु अगाडि ठगिने र कतिपय विदेशमा ठगिने घटना बढेपछि अपराध महाशाखाले त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न भन्दै गुनासो गर्न हटलाइन सेवा नै शुरु गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार ११७७ नम्बरको सो हटलाइन सेवामा मासिक १ सय भन्दा बढी गुनासो आउने गर्दछ।

विभागका अधिकारीहरु भने वैदेशिक रोजगारीसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरु मानवबेचविखन, हुन्डी लगायतका अवैध काममा संलग्न भएको भेटिएमात्रै प्रहरीले त्यसमा खोजविन गर्न पाउने तर्क गर्छन्।

नाम बताउन नचाहने विभागका एक अधिकारीले भने, “सुशासनका लागि सबै निकायले मिलेर काम गर्ने हो। तर एक अर्काको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण जस्तो हुने गरी काम गर्दा प्रभावकारी कदम चाल्न सकिदैंन”।

व्यवसायी आक्रोशित

प्रहरीले रोजगार कम्पनीमाथि गरेको छापालाई अधिकार विपरीतको कारबाही भन्दै रोजगार व्यवसायीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उक्त क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी कामहरुमा छानविन गर्ने, कारबाही गर्ने वा सजाय दिने सबै अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागसंग मात्र भएकोले प्रहरीले अधिकार क्षेत्र नाघेर छापा मारेको भन्दै आक्रोश पोखेको छ।

प्रहरीले बुधवार १६ वटा 'म्यानपावर कम्पनी'माथि छापा मारेर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि श्रम मन्त्रालयमा उजुरी गर्न पुगेका रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरुले प्रहरी हस्तक्षेप नरोकिए आन्दोलन गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल भन्छन्,"विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाएको पैसाले मुलुक बांचेको छ। यसलाई व्यवस्थित बनाउंदै लैजानुपर्नेमा सरकारले उल्टो आतंक मच्चाएर व्यवसाय नै बन्द गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। त्यसो भयो भने व्यवसायीहरुले व्यवसाय नै बन्द गर्नेछन्।"

‘व्यवहारिक समस्या’

फौजदारी कानुनका जानकार सतिशकृष्ण खरेल पनि वैदेशिक रोगजारीसंग सम्बन्धित विषयमा प्रहरीले हात हाल्नु क्षेत्राधिकार विपरीत हुने ठान्छन्।

कुनै क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयबारे छुट्टै कानुन नरहेको अवस्थामात्रै मुुलुकी ऐन आकर्षित हुने उनको तर्क छ।

तर वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ल्याइ सकिएको छ।

यद्यपि देशभरिबाट कामदारहरु ठगिएको विवरणमाझ काठमाण्डू केन्द्रित विभागले मात्रै समस्या सुल्झाउन नसक्ने भन्दै त्यसमा प्रहरीको भूमिका आवश्यक रहन सक्ने खरेलले सुझाव दिए।

उनले भने,‘ प्रहरी र विभाग दुवैको संलग्नताका लागि नीतिगत रुपमै भूमिका प्रष्ट पार्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।"