उपत्यकामा तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ हुने

  • 26 फेब्रुअरी 2016

विभिन्न ११ वटा जिल्लामा भूकम्प पीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन जारी रहँदा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनशक्तिको अभावका कारण काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लाको विवरण सङ्कलन केही ढिलो हुने बताएको छ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अधिकारीहरुले पनि त्यसबारे कुनै योजना बनिनसकेको उल्लेख गरेका छन्।

अधिकारीहरुले अहिले अन्य जिल्लामा परिचालित इन्जिनियरहरु फर्किएपछि उनीहरुलाई तालिम दिएर उपत्यकामा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरिने जनाएका छन्।

भूकम्प पीडितको ताजा तथ्याङ्क लिएर मात्र उनीहरुलाई ब्याङ्क मार्फत सहायता रकम उपलब्ध गराउन दाताहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।

तथ्याङ्क

भूकम्प गएपछि तत्काल सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क भन्दा निकै बढीले आफूहरु पीडित भएको दावी गरेपछि वास्तविकता पत्ता लगाउन विश्व ब्याङ्क सहयोगमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ।

हाल ११ जिल्लामा काम सुरु भइसकेपनि भूकम्पबाट बढी प्रभावित मध्येको काठमाण्डू उपत्यकाको तीन जिल्लामा भने अझैसम्म तथ्याङ्क सङ्कलनको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जनशक्तिको अभावका कारण ढिलाइ हुन गएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने,"काठमाण्डूमा काम गर्नका लागि हामीलाई अहिले इन्जिनियरहरुको अभाव छ। त्यसले अरु जिल्लामा काम सकाएर फर्केकाहरुले नै काठमाण्डूमा काम थाल्ने र त्यसमा नपुगेका सहायक जनशक्ति पनि भर्ना गर्ने सोचेका छौं।"

जारी

तस्वीर कपीराइट Getty

अधिकारीहरुका अनुसार तीन महिना भित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले १५ सय भन्दा बढी इन्जिनियरहरुले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन्।

जसमध्ये दोलखाको विवरण सङ्कलन लगभग पूरा हुने क्रममा छ।

तर काठमाण्डू उपत्यकाको संरचना जिल्लाको भन्दा फरक भएकोले थप तयारी आवश्यकता भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक केशव गौतम बताउँछन् ।

उनले भने," काठमाण्डू र बाहिरका भवन र जनसंख्याको प्रकृति निकै भिन्न छ। एकै किसिमको प्रशिक्षणले काठमाण्डूमा तथ्याङ्क संकलन नमिल्ने हुन सक्छ। त्यसैले उनीहरुलाई थप प्रशिक्षण जरुरी हुन्छ। "

तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र भूकम्प पीडितहरुको वास्तविक स्थिति थाहा हुने र सोही अनुरुप पुनर्निर्माण प्राधिकरणले योजना कार्यान्वयन गर्ने भएकोले जारी अध्ययनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

यद्यपि प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सबै जिल्लाको तथ्याङ्क नपर्खिने र विवरण सङ्कलन भइसक्ने बित्तिकै जिल्लाहरुमा पुनर्निर्माणको काम थाल्ने बताएका छन्।