'राजनीतिक संयन्त्र छिटै पूर्ण'

  • 28 फेब्रुअरी 2016
तस्वीर कपीराइट Angad Dhakal
Image caption थापा तराई आन्दोलन सिलसिलामा नेपालको दूत बनेर भारत गएका थिए

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सीमाङ्कनका समस्या समाधान गर्न भनेर घोषणा गरिएको उपप्रधानमन्त्री कमल थापा संयोजकत्वको राजनीतिक संयन्त्र पूर्ण बनाउन गृहकार्य भइरहेको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।

तर थापालाई संघीयता विरोधी भन्दै उनी संयोजकत्वको संयन्त्र आफूहरुलाई मान्य नभएको धारणा मधेशी मोर्चाले व्यक्त गर्दै आएको छ।

उपप्रधानमन्त्री थापाले आवश्यक परे संयन्त्रबाट आफू हटन तयार रहेको बताएका छन्।

तराई आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संघीयता सम्बन्धी समस्याको टुंगो लगाउन गठन गर्ने भनिएको राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री थापा तोकिएको दश दिन बितिसकेको छ।

गृहकार्य

अहिलेसम्म उनी एक्लै छन्।

बांकी दश जना सदस्य थप्न गृहकार्य भइरहेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राई बताउँछन्।

उनी भन्छन्,'सबै पक्षसँग कुराकानी भइरहेको छ। पहिलो प्राथमिकता रुपमा राखेर सरकारले त्यसलाई छिटै पूर्ण बनाउने काम गर्नेछ।' तर तराई केन्द्रित दलहरुको संयुक्त मोर्चाले थापा नेतृत्वको संयन्त्रको विरोध गर्दै आएको छ।

मोर्चा सम्वद्ध एक दल सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन भन्छन्, "भारत जाने हतारोमा एकजना संघीयता विरोधी मान्छे जसले आफ्नो जीवननै संघीयता र लोकतन्त्रको विरोध गर्दै व्यतित गरे तिनको अध्यक्षतामा झारा टार्ने गरी एउटा संयन्त्र गठन गरिएको छ। त्यो संयन्त्र हामीलाई मान्य छैन।"

समझदारी

कमल थापा आफैंले शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग समस्या समाधान हुने भए आफू संयन्त्र छोड्न तयार रहेको बताएका छन्।

उनी भन्छन्, "मेरो कारणले गर्दा राजनीतिक संयन्त्रबारे आन्दोलनरत दलहरु वा अन्य पक्षलाई आपत्ति छ भने म हट्न तयार छु। मलाई त्यसमा अप्ठ्यारो छैन, आपत्ति पनि छैन। मेरो रहरले पनि म बनेको होइन। वास्तवमा मलाई प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओलीजीहरुले अनुरोध गरेकाले जिम्मेवारी बहन गरेको हुँ।"

सीमाङकनबारे मोर्चाको असन्तुष्टि राजनीतिक संयन्त्रबाट टुंग्याउनेमा सरकार र मोर्चाबीच समझदारी बनेको थियो।

भारतले पनि चासोका साथ हेरेको भनिएको संयन्त्रका संयोजकको राजनीतिक पृष्ठभूमि औंल्याउँदै मोर्चाले आलोचना गरेको छ।

तर संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारका उपप्रधानमन्त्री थापा नेतृत्वको वार्ता टोलीसँग यस अघि मोर्चाले पटक पटक वार्ता गरेको थियो।