भारतीय बजेटको मुख्य लक्ष्य कृषि उत्पादनमा वृद्धि

  • 29 फेब्रुअरी 2016
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption भारतका कृषकहरुको आय बढाउने अनि कृषि उत्पादन उकास्ने लक्ष्य बजेटको छ

भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले विपन्न कृषकहरुको आय ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने योजना समेटिएको बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेका छन्।

सबैभन्दा द्रुत गतिमा वृद्धि भईरहेको अर्थतन्त्रको रुपमा चीनलाई उछिनेपछि भारतलाई विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा आशलाग्दो क्षेत्रको रुपमा हेरिएको छ।

तर विश्वभरमा घटेको माग र देशका ग्रामीण क्षेत्रमा परेको खडेरीले भारतको अर्थतन्त्रमा केही नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

कृषकलाई धन्यवाद

भारतका करीब १२ करोड कृषकका बारेमा बोल्दै अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले उनीहरुलाई देशको खाद्य सुरक्षाको आधार भएकोमा धन्यवाद दिए।

कृषकहरुलाई पनि आम्दानीको सुरक्षाको प्रत्याभूती दिइनुपर्ने भन्दै जेट्लीले सरकारले ग्रामीण विकासका लागि झंडै १३ खर्ब रुपैंया छुट्याएको बताए।

राज्यको आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीको लोकप्रियता बढाउनका निमित्त जेट्लीले ग्रामीण अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएको घोषणा गरेको विश्लेषकहरुको भनाई छ।

जेट्लीको घोषणामा ८९ वटा नयाँ सिंचाई योजनाको निर्माण गर्ने, कृषकहरुलाई आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सजिलो बनाउनका लागि ग्रामीण सडक निर्माणको बजेट दोब्बर गर्ने, खाना पकाउने ग्यास लाखौं विपन्नको घरमा पुर्याउने, र वंचित वर्गका महिला उद्यमिलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने लगायतका योजना छन्।

सरकारले वृहद ग्रामीण रोजगारी योजना, कृषि उत्पादनको बीमा, र ग्रामीण क्षेत्रको ईन्टरनेटमा पहुँचमा लगानी गर्ने छ।

लक्ष्य

गत वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३.९ प्रतिशत रहेको वित्तिय घाटालाई ३.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सरकारले पूरा गर्ने जेट्ली बताएका छन्।

सन् २०१४ मा सत्तामा आएदेखि प्रधानमन्त्री मोदीले करमा सुधार र ठूला संरचना निर्माणका योजना द्वारा देशमा व्यापार र लगानीको वातावरण सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

विपक्षीले भने उनको नीति धेरै नै व्यापार मैत्री भएको र सामाजिक खर्च र कल्याणकारी योजनाहरुले त्यसको मूल्य चुकाएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

भारतको ठूलो ग्रमीण जनसंख्या खडेरीको मारमा परेको छ र भर्खरैका क्षेत्रिय चुनावहरुले मोदीको लोकप्रियता घट्दो देखाएका छन्।

पश्चिम बंगाल र उत्तर प्रदेश जस्ता कृषि प्रधान राज्यहरुमा चुनाव नजिकिंदै गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब परेको छ।