राष्ट्रिय परिचयपत्र योजना 'अन्योलमा'

  • 29 फेब्रुअरी 2016
singha durbar
Image caption संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितताको आशंकामा छानविन भइरहेको जनाएको छ

अनियमितता भएको आशंकामा छानविन गरिरहेको लेखा समितिले दुई महिना बितिसक्दापनि निर्णय नदिंदा झन्डै ८० करोड रुपैयाँको विदेशी अनुदानमा बन्न लागेको परियोजना नै फिर्ता हुन सक्ने चिन्ता राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको छ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने बोलपत्रको नतिजा निकालेसंगै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिएपछि निकै महत्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने काम दुई महिनादेखि रोकिएको छ।

संवेदनशील

लेखा समितिले आर्थिक अनियमितता र राष्ट्रको सुरक्षासंग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको भन्दै छानविनका लागि उपसमिति बनाएको छ।

उक्त उपसमितिका संयोजक रामहरि खतिवडा भन्छन्,"मित्र राष्ट्रमा काम गर्ने कम्पनीहरुले यसको काम लिने र सबै छिद्रहरु त्यहाँ जाने जस्ता संवेदनशील कुराहरु छन्। यो उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि अब हामीले प्रधानमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखसंग अन्तिममा एकपटक छलफल गर्छौं।"

खतिवडाका अनुसार छानविनको नतिजाले प्रक्रियामा खासै गडबडी नभएको देखिएको छ।

तर लेखा समितिले निर्णय नदिएसम्म काम अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि गृह मन्त्रालयद्धारा गठित राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र निर्णय कुर्न वाध्य छ।

अनुदान

अन्योल कायम नै रहे विदेशबाट प्राप्त अनुदान नै फिर्ता जानसक्ने भन्दै केन्द्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

परिचयपत्र बनाउनका निम्ति एसियाली विकास बैंक एडीबीले झन्डै ८० करोड रुपैयाँको आर्थिक अनुदान दिएको छ।

परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले भने,"हामीसंग अझ अर्को महिनासम्मको समय छ र म्याद थप्नुपर्छ भनी हामीले दातासंग पत्राचार पनि गरेका छौं। तर अब अनिश्चिततामा दाताहरुले पनि फरक किसिमले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ।"

सरकारले हाल जारी नागरिकताको प्रावधान पुरानो भएको भन्दै नागरिकका सबै प्रकारका परिचय समावेश भएको परिचय पत्र वितरण गर्न पांच वर्ष अगाडि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको तयारी गरेको थियो।

उक्त परिचयपत्रलाई सरकारले विकास निर्माण, सुरक्षा, सेवा प्रवाह वा योजना तर्जुमा जस्ता राज्यका लागि चाहिने सबै खालका कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ।