सर्वोच्चमा ११ न्यायाधीश सिफारिस

  • 2 मार्च 2016
Image caption आउँदो चैत अन्त्यमा अवकाश पाउन लागेका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जाँदाजाँदै न्यायाधीश सिफारिस गरेका छन्

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या १० मा सिमित भएका बेला मंगलबार राति न्याय परिषद्ले ११ जना न्यायाधीशहरु सिफारिस गरेको छ।

मंगलबार राति अबेरसम्म बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट ७ जना र कानुन व्यवसायीबाट ४ जनालाई सिफारिस गरेको हो।

सिफारिस गर्दा न्याय परिषदले दिपककुमार कार्की, केदार चालिसे, मिरा खड्का, शारदाप्रसाद घिमिरे, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्वरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीशलाई रोलक्रममा राखेका छन्।

न्यायाधीश सिफारिसबारे कानुनमन्त्री अग्नी खरेलले भने, "हामीले योग्य व्यक्ति खोज्नका लागि लामो छलफल गरेपछि आज ११ जना न्यायाधीशहरु सर्वसम्मतले सिफारिस गरेका छौं।"

भावि प्रधानन्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा धेरैको आँखा भावि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा को पर्छ भन्नेमै पर्ने गरेको छ।

मंगलबार भएको न्यायाधीश सिफारिस अनुसार पाँचौं स्थानमा सिफारिसमा परेका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश हुने जानकारहरु बताउँछन्।

सरकारका कानुनी सल्लाहकार रहेका कार्कीले मंगलबार न्यायाधीश सिफारिस हुनु अघि महान्यायाधिवक्ताको पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष रहेका कार्की केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर आएपछि उनैको सल्लाहकारकारका रुपमा नियुक्त भएका थिए।

कार्कीपछि करियर न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका विश्वम्बरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुने ठानिएको छ।

सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाईमार्फत ३५ दिनभित्र नियुक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

टिप्पणी

तर अहिले व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमै प्रमुख दलहरुबीच मतभेद रहँदा संसदीय सुनुवाईबारे कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन।

गत असारमा आफ्नो ९ महिने कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश भएका कल्याण श्रेष्ठले आफ्नो प्राथमिकता न्यायाधीश सिफारिस रहने बताए पनि उनले अवकाश पाउने करिब अन्तिम समयमा आएर न्यायाधीश सिफारिस गरेका छन्।

पद बहाली गरेसँग 'हामी कसैमाथि राजनीति गर्दैनौं र हामीमाथि पनि नगरियोस्' भनेका प्रधानन्यायाधीशको निर्णयलाई कतिपयले उचित भनेका छन् भने कतिपयले विवादमुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा करिब २२ हजार मुद्दाको चाप रहेको बेला गरिएको यो सिफारिस निकै महत्वपूर्ण ठानिए पनि कतिपयले भने अपेक्षाकृत रुपमा विवादरहित हुन नसकेको बताएका छन्।