उत्तर कोरियामाथि सबैभन्दा कडा प्रतिबन्ध

  • 3 मार्च 2016
तस्वीर कपीराइट Reuters

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियाको पछिल्लो पारमाणविक परीक्षण र रकेट प्रक्षेपणप्रति लक्षित गर्दै उक्त मुलुकमाथि लगाइएकोमध्ये हालसम्मकै सबैभन्दा कडा प्रतिबन्धहरु अनुमोदन गरेको छ।

उक्त प्रस्तावमा उत्तर कोरियाबाट आउने र जाने सबै ‘कार्गो’ सम्बन्धित हरेक मुलुकले जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त केही व्यक्ति र संस्थाहरुलाई कालो सूचीमा राखिएको छ।

पछिल्लो प्रस्तावमा अमेरिकासँगै उत्तर कोरियाको मित्र मुलुकको रुपमा चिनिएको चीन पनि उभिएको छ।

कोसेढुंगा

राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ राजदूत लुइयो जियइले भने, “प्रतिबन्धहरु आफैमा अन्त्य होइनन् र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावले वस्तुत: कोरियाली प्रायद्वीपको पारमाणविक समस्या समाधान गर्दैनन्, आजको प्रस्ताव एउटा नयाँ प्रस्थान विन्दु र कोरियाली प्रायद्वीपमा पारमाणविक समस्याको राजनीतिक समाधानका लागि कोसेढुंगा हुन सक्छ, इतिहासले पनि वार्ताबाटै समस्या समाधान भएको देखाएको छ।”

सुरक्षा परिषद्ले सर्वसम्मतिले प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो।

अमेरिकाका अनुसार पछिल्लो २० वर्षयता उत्तर कोरियामाथि राष्ट्रसंघले लगाएको यो सबैभन्दा कडा खालको प्रतिबन्ध हो।

प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावमाथि भएको मतदानपछि बोल्दै राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत समान्था पावरले उत्तर कोरियाले पारमाणविक अस्त्र बनाउने आफ्नो चाहना तत्काल त्याग्न सक्छ भन्ने भ्रममा विश्व रहन नहुने बताइन्।

समाधान

उनले प्रतिबन्ध लगाउनुको उद्देश्य उत्तर कोरियाले कूटनीतिक समाधान खोजोस् भन्ने रहेको उल्लेख गरिन्।

पावरले भनिन्, “उत्तर कोरियाको पारमाणविक अस्त्र बनाउने प्रयास र ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई रोक्न सामूहिक रुपमा हामीले नयाँ बाटो फेला पारेर गर्नुपर्ने काम गर्यौँ, पारमाणविक हतियारमुक्त बनाउने हाम्रो अन्तिम लक्ष्य उसलाई गम्भीर र विश्वसनीय कूटनीतिक संवादको टेबुलमा फर्काउनु हो भन्ने दृष्टि हामीले त्याग्नुहुन्न।”

गत जनवरीमा चौथो पारमाणविक परीक्षण र फेब्रुअरीमा प्रतिबन्धित क्षेप्यास्त्रको प्रक्षेपण गरेकोमा अमेरिकाले उत्तर कोरियाको चर्को आलोचना गरेको थियो।