कर्मचारी व्यवस्थापनकै झमेलामा प्राधिकरण

  • 9 मार्च 2016
earthquake
Image caption बेलैमा पुनर्निर्माण अभियान सुरु नहुंदा भूकम्पपीडितहरु अझै अस्थायी शिविरमा बसिरहन वाध्य छन्

कर्मचारी नियुक्तिको आन्तरिक व्यस्थापनमा भइरहेको ढिलाइका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अझैसम्म काम सुरु गर्न नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

राम्रो भत्ताको व्यवस्था नभएको कारण सरकारी कर्मचारीहरु प्राधिकरणमा जान इच्छुक नदेखिएकोले उनीहरुलाई आकर्षण थप्न भन्दै शत प्रतिशत भत्ता वृद्धि गरेको प्राधिकरणले समस्या जारी रहे अर्को महिनाभित्र बाहिरी कर्मचारीमार्फत भएपनि दरबन्दी पूरा गर्ने जनाएको छ।

अनाकर्षक?

एक हप्ताअगाडि दोलखाको सिंगटीबाट पुनर्निर्माणको काम थाल्ने औपचारिक घोषणा गरेको प्राधिकरणले उक्त योजनाको मिति पुन: सार्यो, तर नयाँ मिति भने तय गरिसकेको छैन।

भूकम्पपीडित गाँउहरुमा अनुदान वितरण थाल्ने उक्त योजनाको लागि ‘इ-बैंकिङ’को सबै काम पूरा गरिसक्दा पनि काम थाल्न नसक्नुको कारण कर्मचारीको अभाव रहेको बताइएको छ।

सरुवा गरिएका कर्मचारीहरु पनि नआएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी गुनासो गर्छन्।

उनले भने,"३०/४० जनाको सरुवा भएकोमा अहिलेसम्म दुई जना मात्र हाजिर हुन आए। त्यस्तै छ जना सहसचिवको सरुवा भयो अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्बाट। त्यसमध्ये एक जनामात्र हाजिर हुन आएका छन्। बांकी पांच जना अहिलेसम्म आएका छैनन्।"

२ सय ८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्राधिकरणमा अहिले प्राविधिक र प्रशासनिक गरी ५१ कर्मचारी मात्र रहेका छन्।

कर्मचारीको भत्ता कम भएको कारण सरकारी कर्मचारीले आउन इच्छा नदेखाएको भन्दै प्राधिकरणले शत प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय समेत गरिसकेको छ।

अप्ठ्यारा

प्राधिकरणका अनुसार अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा सहज हुने र कर्मचारीतन्त्रको ज्ञान हुने भएकोले सरकारी कर्मचारीको आवश्यकता छ।

तर अर्को महिनासम्ममा समस्या समाधान नभए विकल्प खोजिने तयारी भइसकेको पनि प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

उनको भनाइ थियो,"मुख्यत सरकारी कर्मचारी नै प्रयोग गर्ने र आवश्यक परे मात्र समय समयमा बाहिरी कर्मचारी ल्याउने सोच रहेको थियो । तर अहिले सरकारी कर्मचारी नै नआउंदाखेरि त हामीले करारमा बाहिरका कर्मचारी ल्याउनै पर्छ ।"

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा स्थापना गर्ने भनेको उपक्षेत्रीय कार्यालय खोल्न सकेको छैन भने कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृति पाइनसकेकोले जिल्लामा स्थापना गर्न लागेको ‘रिसोर्स सेन्टर’को काम पनि योजनामै सीमित भएको छ।

भूकम्प गएको आठ महिनापछि मात्र गठन भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ढिलाइको पीडितहरुबाट आलोचना हुंदै आएको छ।