‘न्यायाधीश सुनुवाइका निम्ति सभामुख तयार’

  • 13 मार्च 2016
तस्वीर कपीराइट supreme court
Image caption न्याय परिषद्को सिफारिस सभामुखले फिर्ता पठाएपछि दुई निकायबीच विवाद उत्पन्न भएको छ

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका नाम फिर्ता पठाइदिएकी सभामुख परिषद्बाट फेरि नाम पठाइएमा त्यसलाई संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाका निम्ति अघि बढाउन तयार रहेको उनका एकजना सल्लाहकारले जनाएका छन्।

उक्त विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादबारे सभामुख ‌ओनसरी घर्ती र परिषदमा सदस्य रहेका कानुनमन्त्री अग्नी खरेलबीच भएको कुराकानीपछि उनले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका नाम सभामुखले फिर्ता गरेपछिको परिस्थितिबारे उनीहरुबीच छलफल भएको थियो।

सभामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माका अनुसार सभामुख घर्ती र न्यायपरिषदका सदस्य समेत रहेका कानुनमन्त्रीबीच विवाद सुल्झाउने सहमति भएको छ।

तयार

सभामुख घर्तीका प्रेस सल्लाहकार शर्माले भने, “पछिल्लो चरणमा देखिएको आपसी असमझदारीमा कुराकानी केन्द्रीत भएको थियो, कुराकानी एकदमै सकारात्मक भएको सभामुखज्युको भनाई छ।”

‘सकारात्मक’ भन्नुको अर्थ न्याय परिषदले फेरी नाम सिफारिस गर्यो भने त्यसलाई प्रक्रियामा राख्न सभामुख तयार भएको हो?

उनले भने, “यदि न्याय परिषद्ले ती विषयलाई अगाडि बढाउँछ भने त्यतिन्जेलसम्म नियमावली र सुनुवाई समिति पनि बन्ने सम्भावना छ र सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउन संसद/सभामुख तयार हुनुहुन्छ।”

उनका अनुसार कुराकानीका क्रममा संसदीय सुनुवाई अवरुद्ध गर्ने वा न्याय परिषदको सिफारिस खारेज गर्ने उद्देश्यले सिफारिस फिर्ता नपठाएको धारणा सभामुखले राखेकी थिइन्।

ढोका

न्याय परिषद्का सचिव कृष्ण गिरिका अनुसार परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको भावि प्रधानन्यायाधीशका निम्ति वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले एक महिनापछि अवकाश पाउन लागेकाले कार्कीको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाइएको हो।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निम्ति पनि संसदीय सुनुवाई आवश्यक पर्ने भएकाले महिना दिनभित्रै सुनुवाई समिति बनाउनुपर्ने दबाब दलहरुमाथि पर्नेछ।

सम्भवत: त्यही बेला अन्य न्यायाधीशको सुनुवाईको बाटो खुल्ने ठानिएको छ।