वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार प्रभावित

  • 17 मार्च 2016
तस्वीर कपीराइट Ram Chandra Giri

सबै काम कारवाही ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदारलाई विदेश पठाएवापत सेवा शुल्कका रुपमा एक महिनाको तलब पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

९ महिनाअघि सरकारले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने नियम बनाएपछि आन्दोलित बन्दै आएका व्यवसायीले आन्दोलन चर्काएपछि हजारौं कामदार विदेश जानबाट रोकिएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको सबै समस्याको दिर्घकालीन रुपमै समाधान हुनुपर्ने माग राख्दै रोजगार व्यवसायी महासंघले काम ठप्प पारेको बिहिबार ११ दिन भइसकेको छ।

उनीहरुको मुख्य माग सेवा शुल्क बापत कामदारसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने नियम परिवर्तन गर्नुरहेको छ।

सेवा शुल्क

मंगलवार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा भएको दुई पक्षको छलफलमा व्यवसायीले उक्त प्रस्ताव राखेका थिए।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव रोहन गुरुङले भने, “भारतमा ४५ दिन बराबरको तलबको सेवा शुल्क लिने व्यवस्था देखियो, पाकिस्तानमा ४ महिना तथा बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि दुई-दुई महिनाको आसपासमा सेवा शुल्क लिने देखियो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नेपालमा पनि एक महिनाको सेवा शुल्क लिने अभ्यासमा जानुपर्यो, नत्र यो पेशा नै बन्द गरे हुन्छ।”

पछिल्लो समय सरकारले व्यवसायीले निःशुल्क भिसा र टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने नियम बनाएपछि व्यवसायीले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका थुप्रै ऐन नियमहरु परिवर्तन गरिनुपर्ने र व्यवसायीविरुद्ध प्रहरी हस्तक्षेप हुनु नहुने माग पनि व्यवसायीले राखेका छन्।

तस्वीर कपीराइट none

व्यवसायीको प्रस्तावमा सकारात्मक जस्तो देखिएको सरकारले सेवा शुल्कबारे भने तत्काल सम्बोधन हुन नसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन्।

सम्बोधन

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख गोविन्दमणि भूर्तेलले भने, ‍“तपाईंहरुलाई एक महिनाको तलब दिने हो भने के को आधारमा दिने हो त्यो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्दछ भन्ने बितिक्कै यो हुँदैन, छलफलका विभिन्न चरणहरु पार गरेपछि के गर्ने भन्ने कुरा आउनेछ।”

९ महिनाअघि पूर्व श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने नियम बनाएपछि त्यसको निकै प्रशंसा भएको थियो।

आन्दोलनरत पक्ष र श्रम मन्त्रालयबीच वार्ताको अर्को मिति तय गरिएको छैन।

व्यवसायीले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी नै राख्ने बताएका छन्।