‘प्राधिकरणमा कर्मचारी अभाव: सरकारी कमजोरी’

  • 25 मार्च 2016
Image caption राजनीतिक विवाद र अहिले कर्मचारीको अभावमा पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेको देखिन्छ

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आवश्यक मात्रामा कर्मचारी पठाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले गरेका छन्।

सरकारी आदेश नमान्ने कर्मचारीलाई सरकारले कारवाही गर्न सक्ने उनको भनाई छ।

राजनीतिक विवादका कारण त्यसै पनि ढिलो गठन भएको प्राधिकरणमा कर्मचारीको अभावले पुनर्निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन थप ढिलाई भइरहेको बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान समेत खिचेको पुनर्निर्माण राष्ट्रिय अभियानमा खासगरी सरकारले पठाएका सहसचिव अर्थात प्रथम श्रेणीका कर्मचारी हाजिरै नभई वा भएको केही दिनमै अन्तै सरुवा हुने गरेका छन्।

प्राविधिक

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनाली त्यसमै सरकारी कमजोरी देख्छन्।

उनी भन्छन्, “सरकारले सरुवा गरिसकेपछि कर्मचारीले जान्न भन्ने अनि सरकारले सरुवा सच्याउने, आफ्नो कर्मचारीलाई समेत आफैले खटाएको ठाउँमा पठाउन सक्दैन भने त्यो सरकारको कमजोरी हो।”

प्राधिकरणका प्रवक्ता सहसचिव रामप्रसाद थपलियाका अनुसार प्रथम श्रेणीको ११ वटा दरबन्दीमा अहिले तीनजना मात्र छन्।

त्यसमाथि धेरै चाहिने प्राविधिक कर्मचारीकै झन् बढी अभाव छ।

कारण

प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाका अनुसार कर्मचारीको अभावका कारण सहसचिवले नेतृत्व गर्नु पर्ने उपक्षेत्रीय कार्यालय सबै खुलिसकेका छैनन्।

उनले भने, “दोलखामा पहिलो उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेका छौं, काभ्रे र गोरखामा अधिकृत तहको कर्मचारीलाई अख्तियारी दिएर कार्यालय खोल्दै गर्नुस भनि पठाएका छौं।”

कतिपयका भनाईमा 'प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी वरिष्ठ एवं लामो अनुभव भएको गह्रोँ व्यक्तित्व नभएकाले' वरिष्ठ कर्मचारी जान नचाहेका हुन्।

त्यस्तै 'अख्तियारको आँखामा पर्ने भय एवं कामको बोझको तुलनामा कम सुविधा' पनि कारण भएको चर्चा हुने गरेको छ।

कारवाही

तर सरकारी निर्णय न्यायपूर्ण रहेको विश्वास गरिएको बताउँदै आयोग अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, “एउटा कर्मचारीले सरकारलाई चुनौति दिनसक्छ? सरकारले खटाएको ठाउँमा जानै पर्छ, नजाने कर्मचारीमाथि कारवाही गर्न सक्नुपर्छ।”

करिव दुई सय जनाको दरबन्दी रहेको प्राधिकरण अहिले एक चौथाई कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ।

सरकारले कर्मचारी पठाउन नसके आफै नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि प्राधिरणलाई छ।

तर आर्थिक एवं पुनर्निमार्णका ठूल्ठूला कामको जिम्मेवारी अस्थायी कर्मचारीलाई दिन र उनीहरुले उक्त जिम्मेवारी वहन गर्न चुनौतिपुर्ण हुने जानकारहरु बताउँछन्।