पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक काममै समस्या

  • 27 मार्च 2016

सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाविसहरुमा रिक्त रहेको सचिवको पद पूर्ति गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर पुर्निर्माणको प्रारम्भिक काममा देखिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणभित्रै कर्मचारीको चरम अभाव खेपिरहेको उसले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका १२५ गाविसमा सचिव नभएपछि काम थप ढिलो हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

दुई हप्ताअघि दोलखाको सिंगटीबाट भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने काम शुरु गरेको प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश गाविसमा सचिव नहुँदा बांकी क्षेत्रमा काम थाल्न सकेको छैन।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाका अनुसार लामो समयदेखि गाविस सचिवको अभाव भोगिरहेको प्रभावित क्षेत्रहरुमा त्यही समस्या दोहोरिएको हो।

समस्या

उनले भने, “गाविस सचिव नभएसम्म सम्झौताको काम नै अगाडि बढ्न सक्दैन, यसले हाम्रो कामलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्नेछ, उपक्षेत्रीय कार्यालय मात्र खोल्न सक्यौं भनेपनि काम अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो तर अब समस्या निम्तिएको छ।”

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार १४ जिल्लाका १२५ सचिवबाहेक देशभरका ३१५७ गाविसमध्ये २६२ गाविस सचिवविहीन छन्।

उक्त मन्त्रालयले आवश्यक सचिव पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले काम अघि बढाइसके बताएको छ।

तर सो प्रक्रिया पुरा हुन कम्तीमा चार महिना लाग्न सक्ने भएकोले वैकल्पिक प्रक्रियाबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको उसले जनाएको छ।

दरबन्दी

स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, “एक हजारभन्दा बढी घरधुरी भएका गाविसहरुमा अफिसर दरबन्दी कायम गर्न हामीले काम गरिरहेका छौं, त्यसो हुन सक्यो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाँडो अफिसर पठाउन सक्छ, त्यो चाहिँ पदपुर्तिको एउटा राम्रो तरिका हुनसक्छ कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।”

करिब १५ वर्षदेखि स्थानीय चुनाव हुन नसक्दा लामो समयदेखि गाविसहरु सचिवकै भरमा चलिरहेका छन्।

जनप्रतिनिधि नहुनुकै कारण भूकम्प गएलगत्तै पीडितहरुलाई राहत वितरण गर्दा ठूलै समस्या देखिएको थियो।