पोशाक भत्ता कटौती गर्ने चेतावनी

  • 30 मार्च 2016
Image caption नेपालमा झन्डै ८३ हजार सरकारी कर्मचारी छन्

वार्षिक ६० करोड रुपैंयाभन्दा बढी खर्च गरेर पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउँदा समेत कर्मचारीले कार्यालयको पोशाक नलगाएपछि उक्त सुविधा नै कटौती गर्ने तयारी भइरहेको समान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले चेतावनी दिएकी छन्।

उनले राज्यको सबै अंग क्रियशिल भए मात्र कार्यालय पोशाक सम्बन्धी नियम कार्यान्वयन हुने बताइन्।

सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर ८२ हजार ५ सय सरकारी कर्मचारीहरु छन् र तिनीहरु प्रत्येकलाई पोशाक भत्ता वापत वर्षेनी साढे ७ हजार रुपियाँ दिइदैँ आएको छ।

पोशाक भत्तामा मात्र राज्यकोषबाट वार्षिक झन्डै ६२ करोड रुपिँया खर्च हुने गर्दछ।

अनुगमन

राजधानी काठमान्डू र जिल्लाहरुमा गरिएको अनुगमनमा अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरुले पोशाक नलगाएको पाइएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पोशाक भत्ता नै कटौती गर्नेबारे छलफल थालेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले भनिन,"हामीले गरेको अनुगमनमा यसको पालना नभएको देखिएपछि पछिल्लो अवधिमा पोशाक भत्ता कटौती गर्ने सम्मको निर्णय गरेर तुरुन्त सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसँग बैठक बस्दैछौं। अहिलेको चरणमा भत्ता कटौतीसम्मको निर्णयमा जान्छौं।"

मन्त्रालयका उप सचिवहरुको टोलीले देशभरका कर्मचारीहरुको सेवा प्रवाहको अवस्था बुझेर तयार पारेको प्रतिवेदनले औँल्याएका अनेक समस्यामध्ये कार्यालय पोशाक नलगाउने समस्या पनि प्रमुख रहेको थियो।

त्यसलाई सुधार्न मन्त्रालयले सुरुमा मौखिक र लिखित निर्देशन दिएको थियो।

दोस्रो चरणमा त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई सिंहदरबार ढोकाबाट छिर्न नदिने अभियान थालिएको थियो।

राजनीति

मन्त्री शर्माले देशको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति निकै हावी भएकोले नियम कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्विकार्दै आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले सो समस्या समाधान गर्न नसकिने बताइन् ।

उनले भने,"यो हरेक मन्त्रालय र जतिपनि सरकारी निकायहरु छन् त्यो निकायका प्रमुखले आफ्नो जिम्वेवारी पूरा गर्नुपर्ने विषय हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मात्रै यो देश भरी लागू गर्न सक्दैन र यो हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र पनि पर्दैन।"

भत्ता बुझ्ने तर पोशाक नलगाउनेमा खासगरी भ्रष्टाचार बढी हुने आरोप लाग्ने गरेका वैदेशिक रोजगार, मालपोत, भन्सार र कर कार्यालयका कर्मचारीहरु रहेको बताइएको छ।