भारत इयु वक्तव्यप्रति नेपालको कडा आपत्ति

  • 31 मार्च 2016
तस्वीर कपीराइट AP

नेपालको संविधानमा बाँकी मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको भारत तथा यूरोपेली युनियनको संयुक्त वक्तव्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ।

उक्त वक्तव्यले नेपालीको भावनामा चोट पुगेको र संविधानको परिधिभित्र रही आफ्ना मुद्दा समाधान गर्न नेपाली जनता सक्षम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको विषयलाई लिएर भारतले लगातार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय मञ्चमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

घोंचेको घोंच्यै

नेपालीले जतिसुकै असन्तुष्टी जनाउन् भारतले आफ्नो ढिपि छाडेको छैन।

नेपालको नयाँ संविधानले उसलाई घोंचेको घोंचेकै देखिएको छ।

गत वर्ष जिनिभामा मानव अधिकार परिषद बैठकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाका अतिरिक्त जातिय भेदभावका विषयसमेत उठाएर भारतले नेपालको आलोचना गरेको थियो।

बैठकस्थलमै परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए।

तर त्यसको केही सातापश्चात भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ब्रिटेन भ्रमणपछि जारी भारत ब्रिटेन संयुक्त वक्तव्यमा समेत नेपालको संविधानबारे केही प्रश्न उठाइए।

त्यसको पनि नेपाल सरकारले तत्कालै प्रतिवाद गरेको थियो।

नेपाल चिढियो

संविधानमा सबै समुदायको भावना नसमेटिएको भन्दै भारतले उपलब्ध सबै मञ्चमा त्यसप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ।

सोही विषयमा दुई देशको सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिल्लीभ्रमणपश्चात संयुक्त वक्तव्य आउन नसकेको बताइन्छ।

अहिले पुन: भारतले मोदीको ब्रसल्स भ्रमणपश्चात जारी भारत इयु संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा बाँकी रहेका संवैधानिक मुद्दाहरुको समयबद्ध ढंगले दिगो र समावेशी समाधान हुनुपर्ने उल्लेख गरेपछि नेपाल चिढिएको छ।

उक्त वक्तव्यमा नेपालको उल्लेख अनावश्यक तथा अस्वीकार्य भएको पप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले जनाएका छन्।

असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि सीमा नाका अवरोधसंगै चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध केही सहज बन्दै गर्दा पछिल्ला घटनाक्रमले दुई छिमेकीबीच अझै न्यानोपन आइनसकेको देखिन्छ।