एसएलसी परीक्षा सुरु

  • 31 मार्च 2016

भूकम्प र तराईमा भएका आन्दोलनले विद्यार्थीहरुको पढाइ बिथोलेको चिन्ताका माझ बिहीबारबाट सुरु एसएलसी परीक्षामा ६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी भइरहेका छन्।

भूकम्पका कारण विद्यालय भवन भत्किएका क्षेत्रमा अस्थायी टहराहरुमा परीक्षा केन्द्रहरु स्थापना गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

पहिलो पटक ‘ग्रेडिङ’ पद्धतिमा नतिजा प्रकाशन गर्ने योजनाका यस पटक राखिएको छ।

परीक्षाका लागि १९ सय ४३ परीक्षाकेन्द्रको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

शिक्षा

सोही अनुरुप प्रश्नपत्र लिएर केन्द्राध्यक्ष र सुरक्षाकर्मीहरु सम्बन्धित ठाउँहरुमा पुगिसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै आएको भूकम्पले विद्यालयहरुमा पुर्याएको क्षति र शैक्षिक सत्रको मध्यतिर तराईमा भएका आन्दोलनका कारण विद्यालयहरु ठप्प भएपछि त्यसको मार आफ्नो पढाइमा परेको गुनासो विद्यार्थीहरुले गरेका थिए।

सम्पूर्ण पाठ्यक्रमको पढाइ सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यले विगत वर्षहरुभन्दा केही ढिला गरी परिक्षाको समय निर्धारण गरिएपनि प्रश्नपत्र चाहिँ पुरानै मापदण्ड अनुसार तयार पारिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक अनुपमचन्द्र श्रेष्ठले बताए।

उनले भने,"राष्ट्रियस्तरको परीक्षा भएकाले पाठ्यक्रमकफ पढाइ नसकिएका कारणहरुलाई ध्यान दिन सकिएको छैन। विगतका वर्षहरु जस्तै गरी पूरा किताब नै समेटने गरी नै प्रश्नपत्रहरु बनाइएका छन्।"

परीक्षालाई मर्यादित बनाउन विभिन्न तहमा अनुगमनको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

भूकम्प

भूकम्पबाट धेरै प्रभावित १४ जिल्ला र अन्य जिल्लामा धेरै विद्यालय भवन भत्किएका कारण परीक्षा केन्द्रको संख्या बढाएर साना साना एकाइ र अस्थायी टहरामा परीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाईएको उपनियन्त्रक श्रेष्ठले बताए।

उनले भने "विद्यालयहरुले अस्थायी कक्षा कोठा बनाएका छन् तिनीहरुमा पनि केन्द्र राखिएको छ। विगतका वर्षमा विद्यालयमा ठूला भवनमा परीक्षा गर्दा थोरै परीक्षा केन्द्रले पुग्नेगर्थ्यो तर यो वर्ष साना साना भवनहरुमा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण केन्द्रको संख्या धेरै भएको छ।"

विगतमा गरिएका एसएलसी परीक्षाको नतिजामा उत्तीर्ण र अनुतीर्णको व्यवस्था गरिएकोमा यो पटक भने विषयगत ‘ग्रेडिङ’ गरेर नतिजा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।

‘ए’ देखि ‘इ’ सम्म गरी नौ प्रकारका ‘ग्रेडिङ’को व्यवस्था गरिएको भएपनि कुनमा परेकालाई उच्च शिक्षामा भर्ना लिने र कुनलाई नलिने भन्नेबारे हालसम्म निर्णय भइसकेको छैन।