‘पुरानै संरचनाअन्तर्गत स्थानीय निकायको चुनाव’

  • 1 एप्रिल 2016

संघीयतासहितको नयाँ संविधान घोषणा भइसकेपनि पुरानै संरचनाअन्तर्गत अन्तरिमकालका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने तयारी भइरहेको एकजना मन्त्रीले बताएका छन्।

त्यसका निम्ति आवश्यक ऐन संशोधन प्रक्रिया पनि थालिसकिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राइले बीबीसीलाई बताए।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी एवम् संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका एकजना नेताले दलीय सहमतिका आधारमा मात्र पुरानो वा नयाँ संरचनाअन्तर्गत चुनाव गराउने विषयको टुंगो लगाइनुपर्ने बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नका निम्ति विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

अन्तरिमकाल

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईका अनुसार व्यवस्थापिका संसदको आगामी बैठकमा संशोधन विधेयकलाई प्रस्तुत गरिने सरकारी तयारी छ।

तर कतिपय राजनीतिक दलले संघीयतासहितको संविधान लागू भइसकेको पृष्ठभूमिमा नयाँ व्यवस्था अनुसारनै चुनाव गराइनुपर्ने बताइरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री राईले हाललाई पुरानै संरचनाअन्तर्गत निर्वाचन गराइने बताए।

उनले भने, “अहिले बहाल रहेको हाम्रो जुन संरचना छ त्यही संरचनाअन्तर्गतको अन्तरिम समयका लागि हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो, संघीय संरचनाअन्तर्गतका निर्वाचनहरु सम्पन्न नभएसम्मका लागि त्यो अन्तरिम अवधिमा गरिएको निर्वाचित निकायले काम गर्ने गरी हामीले गर्ने हो।”

चुनाव गराउने विषयमा सरकारले निर्वाचन आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक छलफल समेत गरिसकेको मन्त्री राइले बताए।

उनका अनुसार कानुनी प्रक्रिया टुंगो लगाउन र निर्वाचनको मिति घोषणा लगायतका काम गर्न अबको एकदेखि दुई महिना लाग्नेछ।

स्थानीय निकायको चुनाव गराउने प्रयोजनकै लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको संशोधन विधेयक हाल दफावार छलफलको क्रममा छ।

मतभेद

स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने काममा थप ढिलाई गर्न नहुनेमा सबै दलहरु एकमत देखिएपनि पुरानै संरचना अथवा संघीय संरचनाअनुसार चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा मतभेद रहिआएको छ।

र, त्यसको एकमात्र हल दलीय सहमति भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर बताउँछन्।

उनले थपे, “सहमति गरेर नयाँ संरचना हामीले तयार गर्न सक्छौँ भने त्यो सबैभन्दा उत्तम कुरा हो, होइन भने दलहरुबीच सहमति गरेर जाने बाटो नै उत्तम हुन्छ, त्यसका लागि पनि नयाँ संरचना पुरानो संरचनाको विषय पनि दलहरुबीच छलफल गरेर सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्छ।”

विगत १३ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन्।

ती निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास लगायतका काम प्रभावित हुँदै आएका छन्।

सरकारले चुनाव गराउने तयारी थालिएको बताएपनि निर्वाचन गराउने निकाय निर्वाचन आयोग हाल कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको भरमा चलेको छ भने बाँकी चारजना आयुक्तमध्ये तीनवटा पद रिक्त छ।